काठमाडौं । विश्व बैङ्कले तयार पारेको ‘डुइङ बिजनेश प्रतिवेदन’मा नेपालको स्तर कमजोर देखाइनु गलत भएको निजीक्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर तथा राजस्व विभागका प्रमुख अशोककुमार तोदीले आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै सरकारले लिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीजस्ता कारणलाई देखाएर स्तर तल झारिनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार हरेक देशका सरकारले लिने नीति आआफ्नै हुने र त्यसको प्रक्रियालाई लिएर स्तर मूल्याङ्कन गरिनु गलत हो ।
तोदीले विश्व बैङ्कले मिशन टोली तत्काल पठाउने बताए पनि हालसम्म टोली नआउनु आफैमा रहस्यमय भएको बताए । यसले नेपालमा रहेको लगानीमैत्री वातावरण थप बिग्रने खतरा उत्पन्न भएको तोडीको भनाइ छ । उनले भने, ‘विश्वसामु नेपालमा रहेको लगानीमैत्री वातावरण धमिल्याउने अधिकार कसैलाई छैन, विश्व बैङ्कले तत्काल मिशन टोली पठाएर आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।’ विश्व बैङ्ककै रिपोर्टका कारण लगानीमैत्री वतावरण बिथोलिन नहुने उनी बताउँछन् ।
केही दिनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको व्यापार तथा लगानीको अवस्था विगतमा भन्दा कमजोर भएको भन्दै पाँच अङ्क तल झारिएको छ । यसअघि नेपालको अङ्कभार १ सय ५ थियो जुन अहिले १ सय १० मा पुगेको छ । १ सय ९० देश समेटिएको उक्त सूचीमा कर तिर्ने प्रक्रिया र पेइङ ट्याक्समा नेपालको स्थिति खस्किएको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनप्रति सरकारले यसअघि नै आपत्ति व्यक्त गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि करसम्बन्धी सानो विषयलाई लिएर स्तर तल झारिनु गलत भएको बताउँदै त्यसको पुनरवलोकन गर्न सरकारले विश्व बैङ्कलाई पत्राचार गरिसकेको औपचारिक रूपमै बताइसकेका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको कम्पनीले बेहोर्ने दायित्वको व्यवस्था आफैमा गलत होइन । उनले भने, ‘कर विवरण बुझाउँदा फारममा सानो समस्या भयो भनेर पाँच बिन्दुले झारिनु गलत हो ।’ १ सय ५ भन्दा तल आउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सरकारले थालिसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार कर विवरण जुटाउनमा समस्या रहे सुविधा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।
अशोककुमार तोदीअध्यक्षकर तथा राजस्व समिति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
‘विश्वसामु नेपालमा रहेको लगानीमैत्री वातावरण धमिल्याउने अधिकार कसैलाई छैन, विश्व बैङ्कले तत्काल मिशन टोली पठाएर आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।’
डा. युवराज खतिवडाअर्थमन्त्री
‘करसम्बन्धी सानो विषयलाई लिएर १ सय ५ बाट १ सय १० मा झारी दिनु गलत हो । यसको पुनरवलोकन गर्न विश्व बैङ्कलाई भनिसकेका छौं । मिशन टोली आउँछ, पुनरवलोकन हुन्छ ।’