कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्वीकृतिमा ढिलाइ

ममता थापा

काठमाडौं । कमोडिटी एक्सचेञ्ज (वस्तु विनिमय बजार)सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएको १ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसलाई अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कानूनबमोजिम एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले स्वीकृति नपाउने र नियमनविना चलिरहेका अझै कानूनको दायरामा आउन नसक्दा अप्ठ्यारो परेको हो । २०७४ साउनमा बनेको वस्तु बजारसम्बन्धी ऐनका आधारमा मङ्सिरमा ‘वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली–२०७४’ लागू भएको थियो । त्यसलाई थप स्पष्टतासहित कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले शनिवारदेखि नियमावलीसमेत लागू गरेको छ । सेबोनमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि पाँचओटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । निवेदन दिएका एक्सचेञ्जबारे अध्ययन भइरहेको बोर्डले बताएको छ । कम्पनीको कागजात अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले जानकारी दिए । अध्ययनपछि विज्ञमार्फत समेत अध्ययन गरी छिटो टुङ्गो लगाइने उनले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले भने कारोबार अझै बन्द गरेका छैनन् । हाल बजारमा ३/४ कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । बोर्डले पुरानो करार सकिएपछि थप नयाँ करारको खरीदविक्री गर्न नपाउने र नयाँ कानूनअनुसार स्वीकृति अनिवार्य हुनेबारे यसअघि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । त्यस्ता कम्पनीले सञ्चालन गरेका करारको अवधि डिसेम्बरमा सकिने बताइएको छ । सो अवधि सकिएपछि सञ्चालन हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत गएर सञ्चालन भइरहनु गैरकानूनी हुने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । एक्सचेञ्ज सञ्चालकहरू भने अब डिसेम्बरसम्ममा पनि कुनै निर्णय नभए संस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने गुनासो गर्छन् । एक कमोडिटी एक्सचेञ्जका सञ्चालकले बोर्डले अबको १ महीनामा निर्णय नगरे सञ्चालनमा रहेका कम्पनी अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए । बोर्डको ढिलाइले बजारमा रहेका ब्रोकर, कर्मचारी र लगानीकर्ताको विश्वास कम हुँदै जान थालेको ती सञ्चाललकको भनाइ छ । भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपालमा कमोडिटी बजारको शुरुआत सन् २००६ देखि भए पनि सन् २००९ पछि मात्र सरकारले यो क्षेत्रबाट कर उठाउँदै आएको छ । तर, अझै पनि कानूनी रूपमा नियमन गर्न सकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस