काठमाडौं । श्रमिकका लागि योगदानका आधारमा ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरिने भएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तथा रोजगारको अवसर सृजना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यस्तो योजना लागू गर्न लागेको हो ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित यो योजना सरकारले आगामी मङ्सिर ११ गतेदेखि लागू गर्न अन्तिम तयारी गरेको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।
सचिव महेश दाहालका अनुसार यो योजना ३ महीनाभित्र देशभर लागू गरिनेछ । नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकाले पनि सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
क–कसले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ?
योजना कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
योजनाको कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयन भइसकेका छन् । संस्थागत पूर्वाधारको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष पनि २०६७ चैत ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
के के पाइन्छ सुविधा ?
औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पाउन ६ महीना योगदान गर्नुपर्ने छ । यस्तै मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना योगदान गरिसकेको हुनुपर्ने छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट पाउन सकिने छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च योजनामा समावेश भएको छ । तर, व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न २ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्ने छ । रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाउन सक्नेछन् ।
तर, प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएमा वा सडक दुर्घटना भएमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिकवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म दिइने व्यवस्था रहेको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यी सबै सुविधा पाउन भने श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने छ । योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।
कहाँ र कसरी सूचीकृत हुने ?
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि गत कात्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ । सूचीकरणका लागि सरकारले आह्वानसमेत गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि मङ्सिर ६ गतेदेखि रोजगारदाताको सूचीकरण शुरू भइसकेको छ ।
रोजगारदाताहरू प्रदेश नं ३ मा मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ मा पुस १, प्रदेश नं २ मा पुस १५, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा माघ १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ १५ गतेदेखि सूचीकरण हुनसक्ने छन् । सूचीकरण भएको मितिले ३ महीनाभित्र रोजगारदाताले योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने छ ।
योगदानकर्ता सूचीकरण भएपछि योगदानदाताको संकलनको काम शुरू हुनेछ र योजनाहरू आकर्षित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक् हुनुका साथै नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आउन लागेको हो । यो दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।