महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रकरण : इजाजतपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालयको चलखेल

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयदेखि नै महालक्ष्मी जीवनबीमा कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र नदिने चलखेल भएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार १४ गते महालक्ष्मीलाई बीमा समितिबाट बीमक दर्ता इजाजतपत्र दिन आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले गत असोज १० गते महालक्ष्मीको इजाजतपत्र रोक्नु भनेर समितिलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नयाँ बीमा ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । उक्त ऐन लागू भएपछि सोहीअनुसार नै महालक्ष्मीको इजाजतपत्रसम्बन्धी निर्णय गरिनेछ ।’ मन्त्रालयले पत्रमार्फत इजाजतपत्र प्रक्रियालाई यथावत राखेर न्यायिक पुनरावलोकनमा जान समितिलाई आग्रह गरेको थियो । यद्यपि मन्त्रालयले भदौ २८ गते सर्वाेच्चको आदेशअनुसार महालक्ष्मीको इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले करीब २ हप्तामै आफ्नो निर्णय बदल्नु महालक्ष्मीलाई इजाजतपत्र नदिने नियत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समितिलाई महालक्ष्मीको इजाजतपत्र रोक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठमा बीमा समितिको स्वर्ण महोत्सव समारोहमा बीमकहरू बढी भएकाले मर्जरमा जानुपर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री बीमा कम्पनीको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । समितिले मन्त्रालयको असोज १० गतेको पत्रबमोजिम असोजमै सर्वाेच्चमा पहिलेको आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदनउपर फैसला गर्दै पहिलेको आदेश पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताएको छ । सोअनुसार महालक्ष्मीको इजाजतपत्र रोक्ने मन्त्रालयको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । समितिले सर्वोच्चबाट लिखित फैसला आएपछि मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने बताएको छ । यस्तो थियो घटना बीमा समितिले २०७३ चैतमा बीमा कम्पनीको इजाजतपत्रका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । त्यसबेला जीवन बीमातर्फ विचाराधीन अवस्थामा रहेकासहित १० कम्पनीले आवदेन दिएका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर समितिले जेठ ८ गते कम्पनीहरूलाई ३ महीनाभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त अवधिमा महालक्ष्मीले चुक्तापूँजी पुर्‍याउन नसकेपछि इजाजतपत्र पाउन सकेको थिएन । महालक्ष्मीले चुक्तापूँजी पुुर्‍याउन समितिमा म्याद थप गर्न निवेदन दिए पनि समितिले असमर्थ व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि महालक्ष्मीले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दियो । मन्त्रालयले महालक्ष्मीको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन समितिलाई म्याद थप दिन निर्देशन दियो । तर, समितिले मन्त्रालयको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै उक्त विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको बताइएको छ । त्यसपछि कम्पनीले बीमा ऐनको दफा ४४ अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई समेत विपक्ष बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । दफा ४४ अनुसार समितिले सरकारको कुनै पनि निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रिटको आधारमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले महालक्ष्मीको पक्षमा अन्तिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार महालक्ष्मीलाई बीमक दर्ता इजाजतपत्र पाउने अधिकार भए पनि हाल आएर अन्योलमा परेको छ । कम्पनीको पूँजी अलपत्र समितिबाट इजाजत पाउने सम्भावना कम भएपछि कम्पनीको रू. १ अर्ब ४४ करोड पूँजी अलपत्र हुने देखिएको छ । लगानीकर्ताले इजाजतपत्र अन्योलमा परेपछि यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । कम्पनीमा मेगा, महालक्ष्मी विकास, ज्योति विकासलगायत बैङ्क र विभिन्न कम्पनीको लगानी छ । यस्तै, व्यक्तिगततर्फ शिशु अर्याल, सम्झना अर्याललगायत व्यक्तिको लगानी रहेको छ । कम्पनीमा सम्झना अर्यालको सबैभन्दा बढी रू. ३० करोड लगानी रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस