महालक्ष्मी जीवन बीमा कम्पनी प्रकरण : इजाजतपत्रको प्रक्रियामा राख्न सर्वोच्चको आदेश

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महालक्ष्मी जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमक दर्ता इजाजतपत्र दिन बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहितको इजलाशले बीमा समितिले असार १४ गतेको फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमाथि बहस गर्दै सो कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिने प्रक्रियामा राख्न आदेश दिएको छ । तर, त्यसका लागि कम्पनीले आवश्यक चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने छ । सर्वोच्चको फैसलामा कम्पनीले संस्थापक पनि परिवर्तन गर्न सक्ने गरी आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार महालक्ष्मीलाई समितिबाट इजाजतपत्र पाउने अधिकार रहेको कानूनविद्हरूको भनाइ छ । सर्वोच्चले असार १४ गते बीमा समितिलाई महालक्ष्मीलाई बीमक दर्ता इजाजतपत्र दिन आदेश दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते महालक्ष्मीको इजाजतपत्र प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि समितिले असोज २३ गते पहिलेको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो । समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले सर्वोच्चबाट लिखित फैसला आएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारी पक्षको पनि जिम्मेवारी हो ।’ यद्यपि, यो विषय सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ । महालक्ष्मीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) रामेश्वर श्रेष्ठले सरकारी पक्षका व्यवहारले कम्पनीलाई विगतमा अन्याय भएको बताए । इजाजतपत्र प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कम्पनीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सर्वाेच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार इजाजतपत्र पाउनु कम्पनीको अधिकार हो । हामी समितिबाट आवश्यक मापदण्ड पुर्‍याउने निर्देशनसहितको पत्रको पर्खाइमा छौं ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस