ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त : चालक अनुमतिपत्र नलिएकाबाट दुर्घटना भए ‘लापरबाही’

Nov 26, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विकास भट्टराई
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई कसैले चलाएको सवारी साधनबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान गएमा त्यसलाई लापरबाही मानी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सवारी ज्यानसम्बन्धी एक मुद्दामा शुरू जिल्ला अदालत तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतसमेतले सवारी अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाएकोमा लापरबाही नमानेको भए पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले भने त्यस्तो अवस्थामा लापरबाही नै हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । सो सिद्धान्त प्रतिपादन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाई दुर्घटना भएमा अबदेखि त्यसलाई लापरबाही मानी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम चालकलाई सजाय हुने भएको छ । उपदफा (२) दफा ४५ सँग पनि अन्तरसम्बन्धित भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । दफा ४५ मा अनुमतिपत्र नपाई कसैले सवारी साधन चलाउन नहुने उल्लेख छ । कसैले त्यस्तो अनुमतिपत्र नपाई सवारीसाधन चलाएमा पनि लापरबाही हुने सर्वोच्चको ठहर छ । नेपाल सरकारविरुद्ध चितवन, भरतपुर बस्ने कलेश्वर राउत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐनको दफा १६१ को उपदफा (३) को पनि व्याख्या गरेको छ । सो उपदफामा कसैकोे ज्यान मर्न सक्छ भन्नेजस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कलेश्वरले सवारी अनुमतिपत्र नलिई मोटरसाइकल चलाएको अवस्थामा पछाडि बस्ने १ महिलाको लडेर मृत्यु भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालत र हेटौंडामा रहेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कलेश्वरलाई उपदफा (३) बमोजिम जम्मा १ महिना १५ दिन कैद हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ती अदालतको पैmसलालाई सदर गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायले उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने राय दिएका थिए । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएका कारण सो विवाद पूर्ण इजलाशमा गएको थियो । पूर्ण इजलाशका न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले उपाध्यायको रायलाई सदर गरेको हो । पूर्ण इजलाशले उपदफा (३) को पनि व्याख्या गरेको छ । सो उपदफामा भएको ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्नेजस्तो नदेखिएको अवस्थामा’ भन्ने वाक्यांशले कानूनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने जनाउने सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त वाक्यांशले कानूनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेको, चालकले सवारीको ब्रेक, स्टेयरिङ, गियर, पाङ्ग्रा, शिशा आदि र यात्रुहरू बसेको सीट तथा सवारीको झ्याल, ढोका, छत आदि बुझी हेरी अब सब ठीक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भई कुशल र सक्षम चालकले चलाउने हिसाबले सवारी चलाउँदा भएको वारदातमा आकर्षित हुने प्रावधान हो भन्ने देखिन्छ ।’ के छ दफा १६१ को उपदफा (२) मा ? सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी वा लापरबाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन गई त्यसैको कारणबाट कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)