‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका’: बीमामा पनि नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन

ममता थापा

काठमाडौं । अबदेखि बीमालेख वाहक (बीमित)ले रू. १ लाखभन्दा माथिको बीमाशुल्क भुक्तानी नगदबाट गर्न नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सो रकमभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बीमा व्यवसायमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखीम कम गर्न बीमा समितिले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका २०७५’ बनाएर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिले मङ्सिर ४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग यस विषयमा एक सम्झौतासमेत गरेको छ । सम्झौतापश्चात् समितिले आफ्नो नियमनका सबै बीमा कम्पनीलाई निर्देशिका पालनामा कडाइ गरेको छ । समितिका अनुसार अब रू. १ लाखभन्दा माथिको प्रिमियम र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी अनिवार्य चेकमार्फत गर्नु पर्नेछ । सोभन्दा कम रकमको कारोबार भने नगदबाट गर्न सकिने बताइएको छ । सबै सर्वसाधारणमा बैङ्कको पहुँच नहुने र सधैं सम्भव पनि हुन नसक्ने भएकाले सो सीमाभन्दा कम कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणाली अनिवार्य नगरिएको समितिका उपनिर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बताए । साथै अब बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम भुक्तानीका लागि अनिवार्य रूपमा पोइण्ट अफ सेल्स (पीओएस) मेशिन राख्नुपर्ने भएको छ । यसबाट बीमितले कम्पनीमा गएर आफ्नो डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाट प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ‘यसले बीमितका लागि सुविधा त दिन्छ नै बीमा व्यवसायमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखीम पनि कम गराउँछ,’ लामिछानेले भने । समितिका अनुसार अग्रिम बीमाशुल्क भुक्तानी (सिङ्गल प्रिमियम)जस्ता बीमालेखको भुक्तानी सबैभन्दा शङ्कास्पद हुने गरेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशिकाले बीमा कम्पनीले आफ्नो कुल व्यवसायको १५ प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सकभर अग्रिम बीमाशुल्क भुक्तानीको कारोबार कुल व्यवसायको १० प्रतिशतमा सीमित राख्न पनि कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरेको उपनिर्देशक लामिछानेले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि भन्दै अहिले सबै बीमा कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सबै वित्तीय कारोबारको विवरण समितिमा पठाउँदै आएका छन् । साथै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका सबै कारोबारको विवरणसमेत समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब सबै निर्जीवन, जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले निर्देशिकाअनुसार १ जना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने समितिले बताएको छ । त्यस्ता अधिकृतलाई समितिले नै अभिमुखीकरण तालीम दिने लामिछानेले जानकारी दिए । ‘धेरै कम्पनी नयाँ भएको र उनीहरूका जनशक्ति पुरानोका जस्ता प्रतिस्पर्धी भइनसकेकाले सबैलाई समेटेर तालीम दिनेछौं,’ उनले भने । सन् २०२१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा प्रत्येक देशको मूल्याङ्कन हुँदै छ । नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नियम पालना गर्नुपर्ने र नगरे अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा धक्का पुग्ने भएकाले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको समितिको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस