शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा कार्यान्वयन : आन्तरिक गृहकार्यमा बैङ्क

ममता थापा

काठमाडौं । के तपाईं आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा लिने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था शुरू भइसकेको छ । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने यस्तो कर्जालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत उपलब्ध गराउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत उक्त कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरेको छ । ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उक्त समीक्षामा भनिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले छरिएर रहेका विभिन्न शीर्षकका सहुलियत कर्जालाई समेटेर ‘एकीकृत सहुलियत कर्जा कार्यविधि, २०७५’ लागू गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई असोज ११ गते परिपत्र गरिसकेको छ । सो कार्यविधिमा टेकेर यतिबेला बैङ्कहरू आआफ्नो संस्थाको नियम तथा कार्यविधिमा नबाझिने गरी व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । यसै क्रममा राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी कार्यविधिअन्तर्गत रहेर कृषि विकास बैङ्कले आफ्नै कार्यविधिसँग नबाझिने गरी सो विषयलाई समेटेको प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसलाई बोर्ड बैठकले भने पारित गर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार अब करीब १ सातामा बोर्ड बैठकले निर्णय गरी सबै शाखाबाट अनुदानको कर्जा सबै शाखाबाट प्रवाह गर्नेछौं । ‘कस्तो व्यवसायका लागि ऋणीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा लिने हो र व्यावसायिक योजना कस्तो छ हेरेर तोकिएको मापदण्ड पुग्नेलाई मात्र अनुदानमा आधारित सहुलियत कर्जा दिने प्रक्रिया शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सामूहिक धितो कर्जाका लागि भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले सिफारिश पनि अनिवार्य गरिएको छ ।’ हालसम्म यो बैङ्कले प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा ११ देखि साढे १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको उनले बताए । अनुदान पाउने ८–९ शीर्षकका सहुलियत कर्जा यस्तै ब्याजदरको हाराहारीमा हुनसक्ने तर परिस्थितिअनुसार बजारको ब्याजदर घटबढ हुने उनको भनाइ छ । ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत रू. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिन सकिनेछ । यस्तै, रू. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिन सकिनेछ । विदेशबाट फर्केका युवाका लागि आफ्नो परियोजना बुझाई रू. १० लाखसम्मको कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशील कर्जा रू. १५ लाखसम्म लिन सकिनेछ भने रू. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लिन सकिनेछ । रू. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रू. ३ लाखसम्म भूकम्पपीडितका निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा दिइएको छ । सरकारले उक्त कर्जाका लागि ७५ प्रतिशत बीमा (सुरक्षण)को व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो कर्जा लिँदा ऋणीले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत बीमा गर्नुपर्नेछ भने बाँकी सरकारले बेहोर्नेछ । सो कर्जा सुरक्षणले ग्राहक, बैङ्क दुवै पक्षलाई जोखीमबाट बचाउनेछ । बीमा समितिमार्फत सुरक्षणको रकम जाने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस