सासुको कुरा

मदन लम्साल

सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (सासु) योजना’को भव्य घोषणा गरेको छ । यो योजनाअनुसार त अब सरकारसँग छेलोखेलो पैसैपैसा जम्मा हुने भो । करबाट उठ्ने पैसो । सासु र रासु (राष्ट्रिय सुरक्षा) कोषमा उठ्ने पैसो । अझ विदेशी लगानी सम्मेलन गर्ने कुरो पनि छ क्यारे । त्यसबाट उठ्ने पैसो पनि जोड्ने हो भने त ⁄ अनि हुँदैन त अब नेपाल समृद्ध ? समृद्ध नेपालको हल्ला अहिले व्यापक छ । सरकारले पोलमा पनि सरकार लेरायो, पत्रिकाका पेजमा पनि सरकार देखायो । फेसबुके, ट्विेटहरुका अनुसार त ओली र कोली हुँदै अहिले पोली भएका प्रमले उद्घोष गरेका छन् कि अब जताततै सरकारै सरकार मात्र देखिन्छ । हुन पनि सरकार पोलहरुमा मात्र सीमित थिएन । राष्ट्रिय दैनिकका ज्याकेटहरुमा पनि देखिएकै थियो । सरकारले जनताको करबाट पत्रिकामा ज्याकेट पो लाइदिएछ भन्ठानेको त निजीक्षेत्रका कम्पनीहरुले पो त्यसो गर्‍या रैछन् । उनीहरुले स्वस्फूर्त गरे कि ओलीको बोलीले डराएर गरे, पछि खुल्दै जाला । तर, यो कुरा पक्का भएको छ कि सरकार जताततै छाउन लागेको छ । कतै देशमा पक्का समाजवाद आउन लागेको त होइन भन्ने भान भएको छ ।

देशमा भएको सङ्गठित क्षेत्रका करीब ५ लाखले त सामाजिक सुरक्षा अर्थात् सासु पाउने भए । बाँकी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं रोजगार र कामै नपाएका बेरोजगारहरु सासु खोज्न कहाँ जाने हो ?

भलै देश सङ्घीयतामा गैसकेपछि, नयाँ जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो कुर्सी समातिसकेपछि गाउँ–शहर जताततै सरकारै सरकार देखिइसकेकै छन् । अब जनताले थप वा अतिरिक्त सरकार पनि देख्न पाउने भएछन् । ल बधाई छ गणतान्त्रिक जनतालाई सरकारै सरकार पाउन सफल भएकोमा । आशा गरौं, निर्मला पन्तको गाउँ र दिनदहाडै ग्राहक लुटिने ठाउँहरुमा पनि सरकार देखिएला नै । जहाँसम्म सासु कोषको कुरो छ, यो अहिले नै सुन्निएर हलचल नगरी बसेको अवस्थामा छ । अर्थात् यो सासु र रासु कोष गरेर अहिले नै ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ रे । सरकारले यसको सदुपयोग गर्न नसकेर त्यसै बसिरहेको छ । त्यै त खर्च गर्न नसक्या सरकारसँग अब जम्मा हुने पैसा कतै ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ त हुँदैन भनेर मानिसले प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर, यो उखान अरुका लागि ठ्याक्क मिले पनि सासुको हकमा भने मिल्दैन है ! किनकि बोकाले कुभिण्डो खान नसके पनि सरकारले भनौं सरकार हाँक्ने ठूला बडाहरुले सासु कोष खाने वा खर्च गर्ने उपाय कसो ननिकाल्लान् र ! सासु कोष त ल चल्ला रे, तर कर्मचारी सञ्चय कोष (कसञ्कोष, जसलाई कसैकसैले ककोष त कसैले खसमकोष पनि भन्दा रैछन्)को भविष्य चाहिँ के होला ? किनकि सासु आएपछि कोष त छुट्टै बन्ने भो । ककोष अर्थात् खसम कोषमा कर्मचारीका पैसा त जम्मा नहुने भो । अहिले ककोषमा सरकारी मात्र होइन, निजीक्षेत्रका थुपै्र कर्मचारीको पैसा पनि छ । नयाँ ऐनअनुसार त अब पैसा खसम कोषमा नभै सासु कोषमा पो जम्मा गर्नुपर्छ । यसको मतलब अब खसमकोष चाउरिने भो । उसले भर्खर थुप्रै योजना ल्याएको थियो । सञ्चयकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनाका शेयर दिने, बोनस पनि फेयर दिने आदि । अब खसमकोषले के योजना ल्याउँछ होला कुन्नि ? कि खसमकोषको पैसा सासु कोषमा पनि स्थानान्तरण गर्ने पो हो कि ? यदि त्यसो गरिए सासु कोष पनि खसम कोष नै बन्ने पक्का भो । नत्र सासु र खसम कोषको तानातान पो हुने हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न अर्कै पो छ त । त्यो के भने, देशमा भएको सङ्गठित क्षेत्रका करीब ५ लाखले त सामाजिक सुरक्षा अर्थात् सासु पाउने भए । बाँकी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं रोजगार र कामै नपाएका बेरोजगारहरु सासु खोज्न कहाँ जाने हो ? यता, निजीक्षेत्रका ठूला नेताहरु सासुको योजनामा अहिले दङ्ग देखिएका छन् । भोलि सरकारले सासु कोषको पैसा आफै मात्र सदुपयोग गर्न लागेर बजारमा तरलता उपलब्ध भएन भने, ब्याङ्कहरुले अहिले जस्तै लगानी गर्न सकेनन् भने वा नेताहरुले भोट ब्याङ्कमात्र हेरेर निर्णय गर्न थाले भने निजीक्षेत्रले व्यावसायिक पौडी कसरी खेल्लान् हँ ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस