मेलम्ची खानेपानी आयोजना : पानी आउने भाका सरेको सर्‍यै

विजय दमासे

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा ल्याउने सपना देखाउन थालिएको २० वर्ष पूरा भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०५५/५६ मा आयोजना शुरू भएपछि दर्जनौं सरकार फेरिए । तर, मेलम्चीको पानी खाने काठमाडौंवासीको मनोकाङ्क्षा भने अझै पूरा हुन सकेको छैन । हरेक सरकारका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् । आयोजना निर्माण थालिएको २० वर्षमा रू. ३ अर्ब ५८ करोड खर्च भए पनि मेलम्चीको पानी आउने भाका भने सरेको सर्‍यै छ । केही समयअघि खानेपानीमन्त्री बिना मगरले तिहारपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेकी थिइन् । त्यसपछि भाका सार्दै सरकारले आगामी पुसभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो समयमा पनि ‘मेलम्ची सपना’ पूरा नहुने भएको छ । आइतवार व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई प्रश्न गरे, ‘मेलम्चीको पानी कहिले उपत्यकामा झर्छ ?’ उक्त प्रश्नको जवाफमा ठाकुरले ६६ दिनमा सुन्दरीजलमा पानी आउने बताए । उनले भने, ‘लेखेर राख्नुस्, ६० दिनमा प्राविधिक काम सकिन्छ । ६६ दिनमा सुन्दरीजलमा पानी झर्छ । अहिलेसम्म भूmटो भए पनि अब हुँदैन । यसअघि खानेपानी मन्त्रीले दशैंमा मेलम्चीको पानी उपहार दिन्छौं भन्नुभएको थियो । तर, ल्याउन सकिएन, त्यसप्रति माफी माग्न चाहन्छु ।’ सचिव ठाकुरको उत्तरले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आउने भाका फेरि सरेको स्पष्टै हुन्छ । समिति बैठकमा खानेपानीमन्त्री बिना मगर उपस्थित नै भइनन् । सांसदहरूले ‘उनको अनुपस्थिति मिनी संसद्को अपमान’ भएको बताए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलका अनुसार फिनिसिङ, पाइप जडानलगायत काम बाँकी छन् । त्यसका निम्ति थप समय आवश्यक परेको हो । उनले सुरुङको अन्तिम ‘फिनिसिङ’, भेण्टिलेशन साफ्ट निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल जडान, सप्लाई पाइप जडान, ‘इण्ट्र्युमेण्टल जडान’, परीक्षण तथा सञ्चालन, हेडवर्क्सको प्रमुख संरचनालगायत काम बाँकी नै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ९६ दशमलव ३ प्रतिशत छ । कँडेलले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको नगद परिचालनको समस्या, निर्माण उपकरणको अपर्याप्तता, प्रवेशमार्ग निर्माण हुन नसकेको, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयातमा भएको ढिलाइ, ‘इण्टुमेण्टेशन’को डिजाइन नभएको, ‘टेष्टिङ कमिसनिङ प्लान’ नभएको र ‘डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन प्लान’ नभएका कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ ।’ आयोजना प्रभावितका लागि दिने भनिएको लेवीका बारेमा छिटो निर्णय हुनुपर्ने, पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि ‘क्लोरिन ग्यास’ आयातमा समय लाग्ने गरेकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने कँडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा छुट्टै ऐन, नियमलगायत कानूनी व्यवस्था नहुँदासमेत काममा ढिलाइ हुने गरेकाले त्यससम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । सांसद जीपछिरिङ लामाले सुरुङ ढलान गरिसकेर ‘भ्याण्टिलेशन’ निर्माण गर्दा माटो, ढुङ्गालगायत सामग्री झरेर फोहोर हुने भएकाले अघि नै गर्न आयोजनाले ध्यान नदिई उल्टो काम गरेको बताए । उनले भने, ‘सुरुङको ढलान गर्दा आठ एमएमको रड राखिएको छ, यसलाई पानीले खाएर सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जस्तै समस्या आइपर्ने खतरा छ, रू. ३६ करोड नदिए निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम छोड्न सक्ने भएकाले मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ ।’ सांसद प्रभु साहले कर्मचारी संयन्त्रले खानेपानीमन्त्रीलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्दा पटकपटक मेलम्ची राजधानी आउने समय फरक पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने गरेको बताए । निर्माण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग, आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको हस्तान्तरण र सञ्चालन र आवश्यक उपकरण आयातमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय पहल आवश्यक देखिएको आयोजनाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस