४० वर्षपछि नयाँ पर्यटन ऐन आउँदै

टीपी भुसाल

काठमाडौं । चालिस वर्षपछि नेपालमा नयाँ पर्यटन ऐनका बारेमा छलफल शुरू भएको छ । निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ पर्यटन ऐनको माग गरिरहेको बेलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सङ्घीय पर्यटन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल शुरू गरेको हो । २०३५ सालमा लागू भएको पर्यटन ऐन पहिलोपटक २०४२ मा र दोस्रो पटक २०५३ मा संशोधन भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्रीमातहत राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् र पर्यटनमन्त्रीमातहत पर्यटन विकास समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्ले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत मार्गदर्शन, योजना तथा विकास कार्यक्रमको समीक्षा, सरकारी तथा निजीक्षेत्रको सहकार्य एवम् मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक निर्देशन दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पहिलेको ऐनमा परिषद्को व्यवस्था थिएन । पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समन्वय समितिले पर्यटकीय उपज, पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उद्योगको विकासमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रसहितको सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । समितिमा प्रदेश मन्त्रीहरू, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सदस्य रहनेछन् । विधेयकमा पर्यटकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि पर्यटकको खोज, उद्धार, उपचार तथा सङ्कटको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्यटक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐनअनुसार मन्त्रालयले नेपालका पर्यटकीय आकर्षण भएका क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने छ । यस्तै सरकारद्वारा तोकिएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा खोलिने वर्गीकृत होटल तथा रिसोर्टलाई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म पूर्ण र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूट दिन पनि समितिमा अधिकार रहनेछ । पर्यटकले ल्याएको मालसामानहरूको खरीद विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने लगायतका बुँदा पनि विधेयकमा समावेश छन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संविधानले नै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सोहीअनुरूप नयाँ ऐनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले पर्यटन ऐन संशोधन नभई नयाँ ऐन निर्माण हुन लागेकोले सरोकारवालाहरूको लिखित सुझावपछि यसलाई पूर्णता दिइने बताए । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल शुरू गरिएको र आएका सुझाव समेटेर अगाडि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । नेपालको संविधान २०७२ ले पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई सङ्घीय सरकारमातहत, कतिपयलाई सङ्घ र धेरै विषयलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । कतिपय क्षेत्रका बारेमा स्पष्टता नहुँदा तीनओटै निकायले पर्यटनबापत कर असुली गर्दा समस्यासमेत सृजना भएको छ । नयाँ बन्ने ऐनले यसको समेत समाधान खोज्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस