हुलाकी राजमार्गमा समस्यै समस्या, मापदण्डविपरीत निर्माण

ओमप्रकाश खनाल

मङ्सिर १८, वीरगञ्ज । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । राजगमार्ग डिजाइनदेखि निर्माणस्थलमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले आयोजनाले अपेक्षित गति समातेको छैन । वीरगञ्जको प्रतिमा चोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमिटर सडक मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको पाइएको छ । नेपालको सडक मापदण्डअनुसार कम्तीमा डेढ मिटर माटो पुरेर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पालना भएको छैन । सरकारी लगानीमा बारामा स्तरोन्नति भइरहेको हुलाकी मार्गमा डेढ मिटर माटो भरिएको छ । तर, भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको पर्साखण्डको आधाभन्दा बढी बाटोमा १५ सेन्टिमिटर (सेमी)मात्र माटो भरिएको पाइएको छ । वीरगञ्जबाट सेढवा खण्डमा ७५ सेमी माटो पुरिएको छ । सडक मापदण्डअनुसार डेढ मिटर माटोको सतहमाथि कालोपत्रसहित ७० सेमीको सतह थपिन्छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्मको सडकमा १५ सेमी माटो भर्ने डिजाइन रहेकोमा डिजाइन परिवर्तन गरी बढीमा ७५ सेन्टिमिटरसम्म पु¥याइएको छ । आयोजना निर्देशक अर्जुन सुवाल परामर्शदातालाई केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाइएको बताउँछन् । ‘सडकको उचाइ नै कम भएको कुरा आएपछि सुधार्न भनेका हौं । केही ठाउँमा परामर्शदाताले डिजाइन संशोधन पनि गरेको छ,’ सुवालले आर्थिक अभियानसित भने । समस्याबारे लिखितरूपमा जानकारी आएको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गरी मिलाउन लगाएको उनले बताए । स्थानीयले विकासका नाममा झारा टार्ने काम भएको भन्दै विरोध गरेपछि आयोजना र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । डिजाइनमा गरिएको सीमित परिवर्तन पर्याप्त नभएको आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् । भारतीय परामर्शदाता राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)ले हुलाकीको सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । डिजाइन परिवर्तन गरी गुणस्तर बढाउँदा खर्च बढ्ने भएपछि परामर्शदाताले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ । एनएचआईडीसीएलका टीम लिडर अमिय श्रीवास्तवले हुलाकी आयोजनाले बनाएको डिजाइनअनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन् । आवश्यकता हेरी केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको पनि श्रीवास्तवले बताए । खेतको बीचबाट निकालिएको सडक खेतभन्दा होचो हुने भएको छ । कतिपय स्थानमा मुख्य मार्गभन्दा सम्पर्क सडकको उचाइको बढी देखिन्छ । यस्तोमा हिउँदमा सडक जसोतसो सञ्चालन भए पनि बर्खामा अवरुद्ध हुने स्थानीय बताउँछन् । कल्भर्ट पनि उस्तै सडकमा निर्माण भइरहेका कल्भर्टको चौडाई कम भएको पाइएको छ । बर्खामा पानीको सहज निकासका लागि राखिएका कल्भर्ट कम्तीमा ५ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने बताइएको छ । अधिकांश कल्भर्ट १ देखि २ मिटरका छन् । आयोजनाले एनएचआईडीसीएललाई केही ठाउँमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर ५ देखि ६ मिटरसम्म बनाउन लगाएको छ । एनएचआईडीसीएलले डिजाइन परिवर्तनमा बहानाबाजी गर्दै आएको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । खर्चलाई कारण देखाएर परामर्शदाताले संशोधन टार्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्राविधिक रूपमा नमिलेका कुरालाई निर्माणका क्रममा संशोधन गर्नु पर्छ । डिजाइन धार्मिक ग्रन्थ हो र संशोधन गर्न नमल्निे ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारी अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ उनको छ । ‘भारतको सहयोग भए पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने । मुआब्जाको सकस वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ११ किलोमिटरमा मुआब्जाको समस्या चर्किएको छ । सरकारले राजमार्गमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा समयमै उपलब्ध नगराउँदा विवादित क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत २०७४ पुसमा आयोजनाले पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि रामनगरी खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जग्गाको मुआब्जा नपाएसम्म सडक बनाउन नदिने स्थानीयको अडान छ । आयोजना निर्देशक सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ, त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्र गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ । स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त स्वीकार गरेको छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा वितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिने भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । हुलाकीमार्गमा ७ मिटर कालोपत्र, ३ मिटर फुटपाथ र २ मिटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मिटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्र हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहटाइएको पाइएको छ । आयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रका लागि चाहिने ७ मिटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन् । ‘७ मिटर कालोपत्र गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्य संरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । छैन डाइभर्सन हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग ३ महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो । पुलको पिलर र स्ल्यापका लागि पुल छेउको जमीन काट्नु पर्ने र त्यसबाट २ महीना पुरानो पुलबाट हुँदै आएको आवागमन अवरुद्ध हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । एक सय मिटर लम्बाइको डबल लेन पुल निर्माण भइरहेको छ । आयोजना निर्देशक सुवालले आयोजनाले ठेक्का प्रक्रियामात्र हेर्ने भएकाले पुलको डाइभर्सनबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस