संवैधानिक इजलाश अवरुद्ध प्रकरण : चारभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गर्न सर्वोच्चको परमादेश

विकास भट्टराई

• १५ दिनभित्र सिफारिश गरिसक्नु
• न्यायाधीशको प्यानल बनाउनु
• इजलाशमा रहेका कुनै न्यायाधीश नभए प्यानलको न्यायाधीश तोक्नु
• संवैधानिक इजलाशको अविच्छिन्न निरन्तरता आवश्यक
• चारभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गर्दा संविधानविपरीत नहुने

काठमाडौं । सम्पत्ति, रोजगारी तथा श्रमजस्ता मौलिक हकको रक्षा गर्न बनेको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ । डेढ वर्षअघि दिइएको सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सोमवार मात्र बाहिर ल्याएको छ । न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलाशले संवैधानिक इजलाश निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि आदेश पाएको १५ दिनभित्र चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गर्न परमादेश दिएको हो । नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुनेछन् । तीमध्ये कुनै न्यायाधीश अवकाश पाए वा कसैको स्वार्थ जोडिएको मुद्दा भए सो इजलाशमा सुनुवाइ नै नहुने भएका कारण सिफारिशमा परेका अन्य न्यायाधीशलाई राखी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पूर्ण इजलाशको ठम्याइ छ । सम्पत्ति, रोजगारी, श्रम, शिक्षाजस्ता मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी कानून निर्माण भएमा वा सङ्घीयताअन्तर्गतका सरकारबीच कुनै विवाद सृजना भएमा त्यसको निरोपण गर्न संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलाशमा भने उल्लेख्य रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलाशमा तोकिएका न्यायाधीशहरू बिदामा बस्ने, अवकाश हुनेजस्ता कारणले गर्दा सो इजलाशमा उचित रूपमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो । संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । हालसम्मको परम्पराअनुसार न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशलाई मात्र उक्त इजलाशमा सिफारिश गर्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले अबदेखि चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गरी प्यानल (समूह) बनाउन आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलाशमा बसेको कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्यानलबाट अन्य न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्न संविधान एवम् कानूनको दृष्टिले कुनै बाधा नपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीशको अभावका कारण संवैधानिक इजलाशमा लामो समय सुनुवाइ अवरुद्ध भएपछि त्यसमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुन नसक्दा विगतमा २ सयभन्दा बढी विवाद थन्किएर बसेका थिए । केही विवादमा त प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले दिएको आदेशबमोजिम नगर्ने हो भने पुनः न्यायाधीशको अभावका कारण संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने क्रम अवरुद्ध हुनसक्ने सर्वोच्चकै एक इजलाश अधिकृतले बताए । पूर्ण इजलाशको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परीक्षणको माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलाशमा रहेको हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस