रकमान्तर बढ्यो विकास खर्च बढेन

Dec 5, 2018

समाचार मुख्य खबर

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारले ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को साउन, भदौ र कात्तिकमा मात्रै सरकारले साढे ६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर हुने निकायहरूमा जङ्गी अड्डा, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति लगायत छन् । अर्थले अन्य विभिन्न निकायलाई आर्थिक सहायता, भ्रमण तथा सत्कारको नाममा ठूलो रकम निकासा गरेको छ । हरेक महीना अर्थबाट ठूलो मात्रामा रकमान्तर हुने गरे पनि चालू आवका लागि सरकारले छुट्याएको पूँजीगततर्पmको (विकास) बजेट भने खर्चै हुन सकेको छैन । चालू आवका निम्ति सरकारले पूँजीगततर्फ बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मङ्सिर १६ गतेसम्ममा करीब १० दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्कले विकास बजेटमा छुट्याइएको कुल बजेटको आधा रकमसमेत खर्च नभएको स्पष्ट देखाउँछ । संसद्को अर्थ समितिले पनि अहिले रकमान्तरबारे छानविन गरिरहेको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई डाकेर समितिले चालू आवमा भएको गैरबजेट मागको सम्बन्धमा जवाफ मागेको थियो । सो क्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले चालू आव २०७५/७६ को ४ महीनामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट बाहिर गएर करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको बताएका थिए । यसरी गैरबजेटरी माग र निकासा भएको देखिएपछि विस्तृत विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको र त्यसबारे छानविन भइरहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् । यसरी रकमान्तर बढ्ने तर विकास बजेट खर्च नै नहुने प्रवृत्तिले अहिले बजेट निर्माताको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चालू आवको शुरूमै मन्त्रालयहरूले बजेट माग्नुपर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले आगामी आवका लागि सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रमहरूमा खर्च हुने अनुमानित लागतको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले हचुवाको भरमा प्रस्ताव गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । अर्थ समितिको हालैको बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बजेट निर्माणका बेला महीनौंदेखि जुट्ने गरे पनि गैरबजेट माग्ने र रकमान्तर गर्नुपर्ने प्रवृत्ति नरोकिनु रहस्यको विषय भएको बताएकी थिइन् । यसले सरकारी उच्च अधिकारीको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।

अनुशासन बाहिर गएर बजेट खर्च हुनु हुँदैन शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण समयमै कर्मचारी समायोजन नहुनु, आयोजनाको डीपीआर नबनाइनु, ठेकेदारको लापरबाही आदि हुन् । यस्ता कार्यलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । आर्थिक सहायतामा ठूलो रकम निकासा हुनुको कारण मापदण्डको ख्याल नगरिनु हो । सरकारले मापदण्डमा रहेर लक्षित वर्गलाई मात्रै नगररहित अनुदान दिनुपर्छ । यसले विकृति धेरै कम गर्छ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुशासन बाहिर जानु राम्रो हुँदैन । ‘छानविन गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’ कृष्णप्रसाद दहाल, सभापति, अर्थसमिति विगतका वर्षहरूदेखि नै मन्त्रालयहरूले गैरबजेट माग्ने र अर्थबाट ठूलो मात्रामा निकासा गर्ने गरेको देखियो । यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन अर्थसमितिले छानविन गरिरहेको छ । हामीले विवरण मागेका छौं । विवरण आएपछि छानविन हुन्छ । पूँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नुको कारण अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको छ । यसबारेमा पनि छानविन हुनेछ र आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।