विजय दमासेकाठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारले ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को साउन, भदौ र कात्तिकमा मात्रै सरकारले साढे ६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर हुने निकायहरूमा जङ्गी अड्डा, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति लगायत छन् । अर्थले अन्य विभिन्न निकायलाई आर्थिक सहायता, भ्रमण तथा सत्कारको नाममा ठूलो रकम निकासा गरेको छ । हरेक महीना अर्थबाट ठूलो मात्रामा रकमान्तर हुने गरे पनि चालू आवका लागि सरकारले छुट्याएको पूँजीगततर्पmको (विकास) बजेट भने खर्चै हुन सकेको छैन ।
चालू आवका निम्ति सरकारले पूँजीगततर्फ बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मङ्सिर १६ गतेसम्ममा करीब १० दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्कले विकास बजेटमा छुट्याइएको कुल बजेटको आधा रकमसमेत खर्च नभएको स्पष्ट देखाउँछ । संसद्को अर्थ समितिले पनि अहिले रकमान्तरबारे छानविन गरिरहेको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई डाकेर समितिले चालू आवमा भएको गैरबजेट मागको सम्बन्धमा जवाफ मागेको थियो ।
सो क्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले चालू आव २०७५/७६ को ४ महीनामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट बाहिर गएर करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको बताएका थिए । यसरी गैरबजेटरी माग र निकासा भएको देखिएपछि विस्तृत विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको र त्यसबारे छानविन भइरहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् ।
यसरी रकमान्तर बढ्ने तर विकास बजेट खर्च नै नहुने प्रवृत्तिले अहिले बजेट निर्माताको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चालू आवको शुरूमै मन्त्रालयहरूले बजेट माग्नुपर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले आगामी आवका लागि सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रमहरूमा खर्च हुने अनुमानित लागतको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले हचुवाको भरमा प्रस्ताव गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
अर्थ समितिको हालैको बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बजेट निर्माणका बेला महीनौंदेखि जुट्ने गरे पनि गैरबजेट माग्ने र रकमान्तर गर्नुपर्ने प्रवृत्ति नरोकिनु रहस्यको विषय भएको बताएकी थिइन् । यसले सरकारी उच्च अधिकारीको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।
अनुशासन बाहिर गएर बजेट खर्च हुनु हुँदैनशान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण समयमै कर्मचारी समायोजन नहुनु, आयोजनाको डीपीआर नबनाइनु, ठेकेदारको लापरबाही आदि हुन् । यस्ता कार्यलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । आर्थिक सहायतामा ठूलो रकम निकासा हुनुको कारण मापदण्डको ख्याल नगरिनु हो । सरकारले मापदण्डमा रहेर लक्षित वर्गलाई मात्रै नगररहित अनुदान दिनुपर्छ । यसले विकृति धेरै कम गर्छ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुशासन बाहिर जानु राम्रो हुँदैन ।
‘छानविन गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’कृष्णप्रसाद दहाल, सभापति, अर्थसमिति
विगतका वर्षहरूदेखि नै मन्त्रालयहरूले गैरबजेट माग्ने र अर्थबाट ठूलो मात्रामा निकासा गर्ने गरेको देखियो । यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन अर्थसमितिले छानविन गरिरहेको छ । हामीले विवरण मागेका छौं । विवरण आएपछि छानविन हुन्छ । पूँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नुको कारण अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको छ । यसबारेमा पनि छानविन हुनेछ र आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।
विजय दमासे
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारले ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को साउन, भदौ र कात्तिकमा मात्रै सरकारले साढे ६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर हुने निकायहरूमा जङ्गी अड्डा, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति लगायत छन् । अर्थले अन्य विभिन्न निकायलाई आर्थिक सहायता, भ्रमण तथा सत्कारको नाममा ठूलो रकम निकासा गरेको छ । हरेक महीना अर्थबाट ठूलो मात्रामा रकमान्तर हुने गरे पनि चालू आवका लागि सरकारले छुट्याएको पूँजीगततर्पmको (विकास) बजेट भने खर्चै हुन सकेको छैन ।
चालू आवका निम्ति सरकारले पूँजीगततर्फ बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मङ्सिर १६ गतेसम्ममा करीब १० दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्कले विकास बजेटमा छुट्याइएको कुल बजेटको आधा रकमसमेत खर्च नभएको स्पष्ट देखाउँछ । संसद्को अर्थ समितिले पनि अहिले रकमान्तरबारे छानविन गरिरहेको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई डाकेर समितिले चालू आवमा भएको गैरबजेट मागको सम्बन्धमा जवाफ मागेको थियो ।
सो क्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले चालू आव २०७५/७६ को ४ महीनामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट बाहिर गएर करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको बताएका थिए । यसरी गैरबजेटरी माग र निकासा भएको देखिएपछि विस्तृत विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको र त्यसबारे छानविन भइरहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् ।
यसरी रकमान्तर बढ्ने तर विकास बजेट खर्च नै नहुने प्रवृत्तिले अहिले बजेट निर्माताको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चालू आवको शुरूमै मन्त्रालयहरूले बजेट माग्नुपर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले आगामी आवका लागि सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रमहरूमा खर्च हुने अनुमानित लागतको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले हचुवाको भरमा प्रस्ताव गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
अर्थ समितिको हालैको बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बजेट निर्माणका बेला महीनौंदेखि जुट्ने गरे पनि गैरबजेट माग्ने र रकमान्तर गर्नुपर्ने प्रवृत्ति नरोकिनु रहस्यको विषय भएको बताएकी थिइन् । यसले सरकारी उच्च अधिकारीको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।
शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण समयमै कर्मचारी समायोजन नहुनु, आयोजनाको डीपीआर नबनाइनु, ठेकेदारको लापरबाही आदि हुन् । यस्ता कार्यलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । आर्थिक सहायतामा ठूलो रकम निकासा हुनुको कारण मापदण्डको ख्याल नगरिनु हो । सरकारले मापदण्डमा रहेर लक्षित वर्गलाई मात्रै नगररहित अनुदान दिनुपर्छ । यसले विकृति धेरै कम गर्छ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुशासन बाहिर जानु राम्रो हुँदैन ।
‘छानविन गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’
कृष्णप्रसाद दहाल, सभापति, अर्थसमिति
विगतका वर्षहरूदेखि नै मन्त्रालयहरूले गैरबजेट माग्ने र अर्थबाट ठूलो मात्रामा निकासा गर्ने गरेको देखियो । यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन अर्थसमितिले छानविन गरिरहेको छ । हामीले विवरण मागेका छौं । विवरण आएपछि छानविन हुन्छ । पूँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नुको कारण अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको छ । यसबारेमा पनि छानविन हुनेछ र आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन