बन्दरगाहमा फलाम थुप्रियो, उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव

ओमप्रकाश खनाल

मङ्सिर १९, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा ढुवानीका साधनको भारवहन क्षमतामा कडाइ गरिएपछि सुक्खा बन्दरगाहमा कच्चा पदार्थ थुप्रिन थालेको छ । क्षेत्रीय टाफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले केही महीनायता मापदण्डभन्दा बढी तौल बोक्न रोक लगाएपछि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ थन्किएको हो ।

विगतमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट एउटा लहरीले ६० मेट्रिकटनसम्म फलाम लोड गर्नेमा अहिले २७ मेट्रिकटनभन्दा बढी बोक्न पाएका छैनन् । ढुवानी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने साधनलाई कडाइ गरिएपछि बन्दरगाहमा फलाम थुप्रिन थालेको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेश कुमारले बताए ।

ढुवानी हुन नसकेर रोकिएको आयातित बिलेट र क्वायलको परिमाण करीब दोब्बर पुगिसकेको टर्मिनलले बताएको छ । ‘सामान्य अवस्थामा ३० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी नहुनेमा अहिले ५५ हजार मेट्रिकटन पुगिसकेको छ,’ अधिकृत अनिमेश कुमारले आर्थिक अभियानसित भने । बन्दरगाहमा फलामको थुप्रिनेक्रम बढेपछि सञ्चालनमै समस्या आउन थालेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । उद्योगले विगतको तुलनामा आधा परिमाणमात्र ढुवानी गरेका छन् ।

बन्दरगाहमा बिलेट र क्वायल रोकिएपछि उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव खेपिरहेका छन् । ‘बन्दरगाहमा कच्चा पादर्थ अड्किएको छ । यता उद्योगले अभावको सामना गरिरहनु परेको छ,’ एक उद्योगीले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे । कच्चा पादर्थको ढुवानी प्रभावित भएपछि अहिले कोरिडोरका फलाम उद्योगले क्षमताको आधामात्र उत्पादन गरिरहेको उद्योगी बताउँछन् । वीरगञ्ज नाकाबाट १४ ओटा फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् ।

बन्दरगाहमा फलामको चाप बढेपछि व्यवस्थापन कठिन बनेको बताइएको छ । साँघुरो ठाउँका कारण समस्या भएको अनिमेशले बताए । अव्यवस्थित अनलोडका कारण पहिला आएको कच्चा पदार्थ उठाउनै नसकिएको एक आयातकर्ताले बताए ।

भारवाहन क्षमतामा गृह मन्त्रालयको द्वैध निर्णयले असहजता थपिएको आयातकर्ताको गुनासो छ । मन्त्रालयले ढुवानी सहजीकरणका लागि कोरिडोरपिच्छे फरक निर्देशन दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा ४ महीनादेखि ढुवानी असहज छ ।

गृह मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २४ गते रुपन्देही, कपिलवस्तुलगायत अन्य नाकाबाट १५ किलोमीटरसम्मका कोरिडोरसम्म आयातित औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमा भारवाहन क्षमता कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरगञ्जमा भने टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई मात्र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको दाहोरो मापदण्डका कारण यो क्षेत्रमा उद्योगले समस्या झेलिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आरोप लगाए । ‘यही असोज २१ गते वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा अलग निर्णय गरेपछि यहाँका उद्योगलाई समस्या परेको हो,’ अध्यक्ष शर्माले आर्थिक अभियानसित भने ।

अघिल्लो निर्णयमा कोरिडोरसम्म फलामे रड, बिलेट, जिप्सम, वायर, कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थ लैजान दिने उल्लेख गरिएको छ । टुक्र्याउन नमिल्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई मात्र सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिएपछि औसत ढुवानी प्रभावित भएको हो ।

मन्त्रालयले यही मङ्सिर ३ गतेको पत्रमार्फत निर्णय कार्यान्वयनका बारेमा प्रष्ट्याइएको बताएको छ । तर, बारा र पर्सा प्रशासनलाई लेखिएको पत्रमा पुरानै निर्णयलाई बल पुग्ने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई कोरिडोरसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

सीमावर्ती भारतीय रक्सौल स्टेसनबाट हुने ढुवानीसमेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार हुँदै भित्रिने फलाम, कोइला, क्लिङ्करलगायको ढुवानीमा समस्या आएको व्यवसायीले बताए । वीरगञ्ज नाकाबाट ढुवानी असहज भएपछि भारतीय ट्रक र ट्रेलरले ढुवानी गर्न नमानेको उद्योगी बताउँछन् । एकीकृत जाँच चौकी र रक्सौलबाट हुने ढुवानी भारतीय साधनले गर्छन् ।

भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका साधन रोकिन थालेपछि आउन नमानेको आयातकर्ताले बताए । भन्सार विन्दुमै भार मिलान हुनुपर्नेमा नाकामा यस्तो व्यवस्था छैन । नाकाबाट भित्रिएका ढुवानीका साधनलाई ट्राफिकले रोक्ने गरेको छ ।

वीरगञ्ज बन्दरगाह र रेलवेको रक्सौल यार्डमा कच्चा पदार्थ अड्किएपछि जरीवानाको भार पनि बढ्न थालेको जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक रमेश अग्रवालले बताए । बढी भार बोकेका साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा रोकेर राख्ने गरेको छ ।

रोकिएका भारतीय ढुवानीका साधनले आयातकर्तासित दिनको २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना लिने सञ्चालक अग्रवालले बताए । भारतीय रेलवेले मालसामनको चाप बढेपछि जरीवानाको दर ६ गुणासम्म बढाउने गरेको छ ।

क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक किरण बज्राचार्य ढुवानीका साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न नमिल्ने बताउँछिन् । ‘टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई मात्र कोरिडोरसम्मको पहुँच निश्चित गर्ने भनिएको छ । मैले त गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो,’ बज्राचार्यले भनिन् । विगतमा एउटै लहरीले १ सय मेट्रिकटनसम्म बोकेको भेटिएको पनि उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया [0]