वाइड बडी विमानको स्वामित्व निगमकै भएको पर्यटन मन्त्रीको दाबी

टीपी भुसाल

मङ्सिर १९, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई ओटा वाइड बडी विमानको स्वामित्व निगममै रहको पर्यटन मन्त्रीले दाबी गरेका छन् । विमानको खरीद प्रक्रियाका साथै स्वामित्वको विषयमा समेत प्रश्न उठिरहको सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले स्वामित्वका विषयमा ढुक्क रहन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विमान खरीद प्रक्रिया, विमानको स्वामित्व, निगमको व्यापारिक योजना, नेपाल युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट नहट्नुको कारण र मन्त्रालयले गरेको पहल लगायतका विषयमा मन्त्री अधिकारीको जवाफ मागेका थिए । जवाफमा मन्त्री अधिकारीले वाइड बडीको लालपुर्जा नेपाल वायुसेवा निगमसँगै रहेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘नेपाल एयरलाइन्सको स्वामित्व नभएको भए युरोपबाट विमान नेपाल आउने थिएन,’ उनले भने, ‘विमानको भन्सार तिरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत उडान अनुमति दिएको छ । त्यसैले यस विषयमा कुनै द्विविधा नलिन आग्रह गर्छु ।’

मन्त्री अधिकारीले वाइड बडी खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन लगायतका विषयमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले मन्त्रालयले समेत यस विषयमा छलफल गरिरहको जानकारी दिए । ‘सत्यतथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । मन्त्रालय पनि त्यही तथ्य खोज्न लागिरहेको छ, वास्तविकता चाँडै बाहिर आउँछ,’ उनले भने । तर विषयलाई विषयान्तर गरेर निगमलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति भने सचेत रहनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले निगम व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो औल्याउँदै विमान खरीदमा अनियमितता भएको भए कसैलाई नछाड्ने बताए । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले नेपाललाई गम्भिर सुरक्षा चासोबाट हटाइसकेको अवस्थामा इयुले नहटाउनु औचित्यहीन भएको बताए । तर उनीहरुले कालो सूचीमा राख्दा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले यसलाई हटाउन कुटनीतिक रुपमा पहल जारी राखिएको जानकारी दिए ।

लेखा समितिले वाइड बडी खरीदमा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा खरीद गरेका दुई ओटा वाइड बडी विमानमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको, विमान खरीदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गरेपनि निगमलाई आउनुपर्ने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कमिशनसमेत गायब भएको आरोप लगाएको छ । यस्तै नयाँ विमान नकिनी पूरानो खरीद गर्नुको कारण, निगमको व्यवस्थापनका कमजोरी, संस्थाको सञ्चित घाटालगायतका विषयमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । समितिले यसअघि निगमका पदाधिकारी, पर्यटन सचिव लगायतसँग सोधपुछ गरिसकेको छ भने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसँग खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत भए नभएको विषयमा राय मागेको छ ।

मन्त्रीको जवाफपछि समितिले यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहको भन्दै पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई पठाउन लिखित प्रश्नहरु तयार पारेको छ । प्रश्नहरुको विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच छलफल भएपछि जवाफका लागि पठाइने समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]