२२ अर्ब लगानीमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले करीब रू. २२ अर्बको लगानीमा हेटौंडामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले त्यस्तो प्रेस स्थापना गर्ने भएको हो । त्यसका निम्ति सरकारले चालू आवमा रू. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले हेटौंडामा यस्तो पे्रस स्थापना गरिने बताए । यस्तो प्रेको अभावमा सरकारले अहिलेसम्म अन्तःशुल्कको स्टिकरलगायत सामग्री विदेशमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पुगेका सेक्युरिटी प्रेसमा छाप्दै आएको उनले जानकारी दिए । यस्तो स्टिकर एकपटक छाप्न रू. ५६ करोड लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मदिराजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क स्टिकरबाट सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रू. ५७ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढी वार्षिक रूपमा संकलन गर्ने गरेको छ । यो रकम जम्मा गर्ने आधार नै अन्तःशुल्क स्टिकर हो । स्टिकर असाध्यै प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएको र सुरक्षित मुद्रणका लागि कोड नम्बर राख्नुपर्ने भएकाले विदेशी कम्पनी नै ताक्नुपर्ने स्थिति रहेको ढुंगाना बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले पाँचौंपटक ग्लोबल बोलपत्रमार्फत इण्डोनेशियाको एक कम्पनीबाट स्टिकर छाप्दै आएको छ । स्टिकर छाप्न चाहने नेपाली कम्पनीले भने ‘सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी कम्तीमा दुई देशको छपाइ गरेको हुनुपर्ने’ मापदण्ड बोलपत्रमा राखेकाले नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । आफूहरूले त्यस्तो काममा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरूले व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदनसमेत दिएका थिए । उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर नेपाली कम्पनीबाटै छपाउने वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘हाल स्टिकर छपाइका लागि विदेशी कम्पनीको भरपर्दा करोडौं रकम विदेशिएको छ । यसलाई रोक्न नेपालमै सुरक्षित मुद्रण स्थापना गर्न अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।’ समितिका सभापति भरत शाहले शुक्रवारको बैठकमा यस्ता स्टिकर नेपाली कम्पनीबाटै छपाइ भए ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने भएकाले स्वदेशमै छपाइको व्यवस्था गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको बताए । समितिका अधिकांश सदस्यले नेपालमै सुरक्षा छपाइसम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हृदयेश त्रिपाठी, विशाल भट्टराई, तेजुलाल चौधरी, अमनलाल मोदीलगायतले स्टिकर छपाइको काम स्वदेशी कम्पनीले गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले सुरक्षा र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी विदेशी कम्पनीको भर पर्नु परेको उल्लेख गर्दै गुणस्तर मापदण्ड पुगेका नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उल्लेख गरे । एनसेलबाट लाभकर उठाउन आग्रह एनसेलको लाभकरसम्बन्धमा लेखासमितिमा छलफल भएको छ । लेखासमितिको बैठकले एनसेलबाट लाभकर जसरी पनि उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेशियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । उक्त किनबेचमा नेपालले पूँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन । विसं २०७३ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । एनसेल खरीद विक्रीमा टेलिया सोनेराले रू. ६० अर्ब ७१ करोड तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगानाका अनुसार सोनेराले एनसेलमार्पmत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउन प्रयत्न भए पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तथा कानूनी प्रक्रियाका कारण जटिल भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस