अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक : ४ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखे, ३ मुख्यमन्त्रीको पालो सोमवार

टीपी भुसाल

मङ्सिर २३, काठमाडौं । अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आइतवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको छ । बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएका छन् । गत भदौ २५ मा बोलाइएको परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यो परिषद्ले संघ र प्रदेशका विवाद समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयबारे उल्लेख गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ । संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा देखिएका केही विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले बैठक बोलाउन माग गरे पनि प्रधानमन्त्रीको कारण बैठक बस्न सकेको थिएन । परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले रुचि नदेखाएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला डाकेर संघीय सरकार प्रदेशका विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक तत्काल बोलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषद्मा ९ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आइतवारको पहिलो बैठकमा अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता नेपालका लागि नयाँ खेल भएको बताउँदै अभ्यास गर्दै गएपछि नयाँ खेलमा पनि ‘च्याम्पियन’ बन्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो, त्यसैले अहिले व्यावहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो भएको होला । खेलमा पस्नेबित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन ।’ संघीयतालाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने जोड दिँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । आइतवारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश नं १ का शेरधन राई, प्रदेश नं २ का लालबाबु राउत, प्रदेश नं ३ का डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले धारणा राखेका थिए । बाँकी तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सोमवारको बैठकमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । आइतवारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस