सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत सन्देशमूलक सामग्री विवाद : स्थिति अझै अन्योल

विकास भट्टराई

काठमाडौं । चुरोटलगायतका बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्नेसम्बन्धमा देखिएको विवादले लामो समय भइसक्दा पनि निकास पाउन सकेको छैन । ३ वर्षदेखिको यो विषय अझै लम्बिने देखिएको छ । यस्तो विवादको छिनोफानो अब माघमा हुनसक्ने बताइएको छ ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी, पार्सल तथा प्याकेजिङमा त्यस्ता पदार्थ सेवन गर्न नहुने चेतावनीमूलक सन्देश कम्तीमा ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने गरी २०७१ कात्तिक १३ गते व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था २०७२ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने भनी सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई भनिएको थियो । तर, त्यस्तो व्यवस्था आफूहरूले लागू गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सम्बद्ध उत्पादक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए भने सामाजिक संस्थाहरूले त्यस्तो व्यवस्था तुरुन्त लागू हुनुपर्ने भन्दै सोही अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यस्ता रिट निवेदन दायर भएको अहिले झन्डै ३ वर्ष पुग्न लागेको छ ।

लामो समयपछि आइतवार सो विवादमा न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशमा कानून व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अब छलफल हुने पालो आगामी माघमा राखिएको आर्थिक अभियानलाई बताए । यो विवादमा दायर भएका रिट निवेदन सुनुवाइका लागि भनी १७ पटक पेशीमा चढाइएको भए पनि हालसम्म निकास आउन सकेको छैन । धेरैजसो सुनुवाइ नगर्नका लागि स्थगित गरिएको देखिएको छ ।

संसद्ले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरी हाल लागू भएको अवस्था छ । सो ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, ¥यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको कुल भागको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता सन्देश छाप्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही उपदफामा त्यस्ता पदार्थको सेवनको असरले भएको घातक रंगीन चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले त्यस्तो प्रतिशत बढाउन सक्ने पनि कानूनमा प्रावधान छ ।

सरकारले सो कानूनलाई दृष्टिगत गरी सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी, पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ पनि जारी गरेको छ । सो निर्देशिकामा भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा फोक्सोमा क्यान्सर भएको, मस्तिष्कघात भएको चित्रलगायत सन्देशमूलक सामग्री दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था २०७२ जेठ १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने भए पनि विवाद आएका कारण लागू हुनेमा अन्योल नै देखिएको छ ।

सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनी पर्फेक्ट ब्लेन्ड्स प्रालिद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारले भनेबमोजिम ९० प्रतिशतमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने हो भने उत्पादन भएको सामग्रीको नाम तथा अन्तःशुल्क स्टिकर राख्न पनि ठाउँ नपुग्ने भएका कारण सो निर्देशन संविधान तथा कानूनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, अन्य सामाजिक संघसंस्थाले दायर गरेको रिट निवेदनमा भने सुर्तीजन्य सामग्री सेवनबाट वर्षेनि उल्लेख्य व्यक्तिको ज्यान जाने गरेका कारण सरकारले ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सामग्री राख्न दिएको निर्देशन उचित भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न प्रयास भइरहेको उल्लेख गरी सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको धेरै समय भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]