अपांगता भएकालाई पर्वतारोहणमा सकस

विकास भट्टराई

दुवै आँखा नदेख्ने अमिट केसी भनिने चित्रबहादुर केसी हिमाल आरोहण गर्न अपांगता भएकालाई लगाइएको प्रतिबन्धबाट दुःखी छन् । उनले सरकारी यो प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले भन्यो, ‘सो प्रतिबन्ध हाल कार्यान्वयन नगर्नू ।’ त्यसपछि उनी खुशी भए । अपांगता भएकाहरू अन्य नागरिक सरह नभएको ठानेर सरकारले उनीहरूलाई पर्वतारोहणमा रोक लगाएको केसीको बुझाइ थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७४ साल माघ १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पर्वतारोहण सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली तुरुन्त लागू हुने भनी जानकारी गराएको थियो । उक्त संशोधनले केसी मात्र होइन, अपांगता भएका सबैले आफूहरू अन्य नागरिकको तुलनामा तल्लो स्तरको भएको अनुभूति गरे । नियमावलीमा दुवै हात वा खुट्टा नभएको वा दुवै आँखाले देख्न नसक्ने व्यक्तिलाई पर्वतारोहण अनुमति नदिने व्यवस्था छ ।

केसी मात्र होइन, अपांगता भएका माधव चौलागाईंले पनि यो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २४, ३३ र ४२ का प्रावधान विपरीत सरकारले अपांगता भएकाहरूलाई पर्वतारोहण गर्न रोक लगाइएको उल्लेख थियो ।

अपांगता भएकाले हिमाल आरोहण गर्न नसक्ने भन्ने होइन । केही वर्षअघि दुवै आँखा नदेख्ने अमेरिकी नागरिक इरिक वेब्हेन्मेयरले तिब्बततर्फबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राखिसकेका छन् । यस्तै, दुवै आँखा गुमाएका अष्ट्रियाली नागरिक आन्द्रेयास होल्जरले पनि सगरमाथा आरोहणका लागि सन् २०१४ मा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएका थिए । उनले सन् २०१९ सम्मका लागि त्यस्तो अनुमति लिएका थिए । सरकारले अपांगता भएकालाई पर्वतारोहणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उनको अनुमति पनि के हुने भन्ने अन्योल थियो । सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गरिदिएपछि उनलाई अनुमति अब खुला भएको छ ।

सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा यसअघि कहिल्यै प्रतिबन्ध लगाएको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको एक कागजातमा भनिएको छ, ‘पर्वतारोहण स्वययमा जीवनको सुरक्षा नै जोखीममा पारी गरिने साहसिक पर्यटनको कार्य भएकाले यो नागरिकको सुुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । नियमावलीमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिप्रति विभेद गरेको नभई निजहरूको थप सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई आवश्यक व्यवस्थासम्म गरिएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन ।’ अपांगता भएका व्यक्ति भने पर्वतारोहण गर्दा हालसम्म निधन भएको रेकर्ड छैन ।

सरकारले नियमावलीमार्फत अपांगता भएका, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका, कुनै गम्भीर रोगका कारण पर्वतारोहणका लागि अयोग्य भएको भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई पनि पर्वतारोहणमा रोक लगाएको थियो । तर, अपांगता भएका व्यक्तिबाहेकको हकमा भने सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छैन ।

सर्वोच्चले अपांगता भएका माधव चौलागाईंको रिट निवेदनमा अपांगता भएकाहरूलाई पर्वतारोहणमा रोक लगाउनु संविधानका विभिन्न प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक छ । आफूहरूलाई पर्वतारोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो कार्य गर्न रोक लगाएको रिट निवेदकको दाबी छ । यसैगरी आफूहरूलाई पर्वतारोहणमा रोक लगाएका कारण धारा १८ मा भएको समानताको हकको हनन गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]