ऋणपत्रको आयमा कर छूट आवश्यक ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ अहिलेसम्म दीर्घकालीन स्रोत परिचालनमा बैंकको मात्र नभएर सरकारको समेत ध्यान नगएको देखिन्छ । ५ वर्षभन्दा लामो अवधिका ऋणपत्रको ब्याज आयमा कर छूटको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भनेर हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छौं । कर लाग्दैन भनेपछि ५ देखि १५ वर्षसम्मका ऋणपत्रमा आकर्षण बढ्न गई दीर्घकालीन संकलन हुन्थ्यो । स्रोत पर्याप्त नहुँदा बैंकहरू सजग हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाही ब्याजदरमा आक्रामक हुने स्थिति आएको हो । ब्याजदरका कारण नयाँ उद्योगको बाटो बन्द उमेशलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा स्वतः कर्जाको पनि बढ्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर महँगो र अस्थिर हुनु उद्योगीका लागि घातक हो । त्यसै त सस्ता विदेशी उत्पादनका कारण नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नु आपैmमा जोखीमपूर्ण छ । त्यसमाथि महँगो ब्याजदरले नयाँ उद्योगको बाटो नै बन्द गर्दै लगेको छ । यसरी मनपरी रूपमा ब्याजदर बढ्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्यसमेत असफल हुने देखिन्छ । दीर्घकालीन ऋणपत्र ल्याए सहयोग हुन्छ नारायणप्रसाद पौडेल प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यसको समाधान केही हदसम्म दीर्घकालीन ऋणपत्र हुन सक्छ । बैंकहरूले यस्ता उपकरण लिएर आए राष्ट्र बैङ्क बाधक छैन । अहिलेसम्म १० वर्षभन्दा माथिका ऋणपत्र आएका पनि छैनन् । नयाँ उपकरण चाहियो भनेर बैंकहरू आउनु प¥यो । वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यस्ता उपकरणमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । वित्तीय स्वार्थ जोडिएको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको कुल लगानी रकम भने पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनु पर्नेछ । ब्याज लागत बढ्दा महँगाइमा चाप पर्छ कमलेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श ब्याजदरमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुँदा औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधिमा नकरात्मक असर परेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी पनि कम हुने देखिन्छ । साथै, कर्जामा ब्याजदर बढ्ने भएकाले उत्पादन लागत र बजार मूल्यसमेत वृद्धि हुने सम्भावना छ ।