यातायातको सिन्डिकेट हटाउन ‘सकस’: समितिलाई कम्पनीमा ल्याउन फेरि म्याद थप

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारको घोषणालाई आधार मान्ने हो भने गत वैशाख २४ गतेदेखि मुलुकको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट छैन । तर, सोअनुसार संस्था तथा समितिमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नपाउने र ती समिति/संस्था अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था भने पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार असफल देखिएको छ । यससँगै यातायात समिति/संस्थाले कम्पनीमा दर्ता हुने फेरि फागुन मसान्तसम्मको समय पाएका छन् । योसमेत तेस्रोपटक म्याद थपिएको छ । समिति/संस्थाले चक्रीय प्रणालीअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको ठहर गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले यी समिति/संस्थालाई कम्पनीमा ल्याउन गत वैशाखमा साउन मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुन भनेको थियो । तर, त्यस समयमा पनि ती समिति/संस्था कम्पनीमा दर्ता नभएपछि मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि सरकारले म्याद थपेको थियो । सोहीअनुसार हाल समिति÷संस्थामातहतका यातायातहरू कम्पनीमा दर्ता भइसक्नु पर्ने भए पनि उक्त कार्य हुन सकेन । मङ्सिर मसान्त नजिकिएपछि सरकारले यातायात व्यवसायीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्दै समय थप गरेको छ । गत वैशाखमै सिन्डिकेट हटेपछिको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । तर, प्रभावकारी काम नहुँदा म्याद थपेको थपियै छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले अहिलेसम्म कम्पनीमा नगएका समिति तथा संस्थाहरू कम्पनीमा दर्ता हुने बताए । उनले भने, ‘समिति/संस्थालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न अझ केही समय आवश्यक छ । कम्पनी ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने गरी सरकारले फागुनसम्म म्याद थपेको छ, सोही समयसम्म हामी कम्पनीमा जान्छौं ।’ सार्वजनिक यातायातका एउटा संस्था वा समितिमै सयौं सदस्य भएको उनले बताए । यातायात समिति तथा संस्था कम्पनी दर्ता भएपछि मात्रै पञ्जीकरण दिने विभागको व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ३ हजार यातायात कम्पनीका ८ हजार गाडीको रूट पञ्जीकरण भएको छ । विभागका अनुसार हाल मुलुकभर सार्वजनिक यातायातको संख्या २ लाखभन्दा बढी छन् । यसैबीच, शनिवार काठमाडौंमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । त्यसका लागि समिति बनाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी वैशाख १ देखि प्राधिकरण सञ्चालनमा आउने बताए । प्राधिकरण पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशीप मोडलमा चल्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी ऐन संशोधन गर्दै छौं’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले गृह मन्त्रालयले शुक्रवार गरेको पत्राचारअनुसार फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको जानकारी दिए । ‘महासंघले समिति तथा संघमा शेयरधनी तथा सदस्यहरू धेरै भएकाले कम्पनीमा रूपान्तरण हुन समस्या भएको भनेपछि यसलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ‘सोहीअनुसार कम्पनी ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्दै छौं, यसका लागि समय लाग्ने भएकाले फागुनसम्मको समय दिएका छौं ।’ उनका अनुसार अब हुने संशोधन यातायात समिति तथा संस्थाहरूको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । ऐनमा भएको शेयर होल्डरको सीमा तत्कालका लागि हटाउने र निश्चित समयपछि उक्त व्यवस्था स्वतः खारेज हुने गरी ऐनको दफा ९ संशोधन गरिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस