सर्वोच्चद्वारा सदर : लेखापढी व्यवसायीले अब लिखत तयार गर्न नपाउने

विकास भट्टराई

• अन्तरिम आदेश खारेज
• जग्गा किनबेच गर्नेले नै लिखत तयार गर्नुपर्ने
• कतिपय लिखतमा हकवाला पनि साक्षी बस्नु नपर्ने
• अक्षर चिन्न नसक्नेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने

काठमाडौं । मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा तयार गरिने लिखत लेखापढी व्यवसायीहरूले लेख्न नपाउने गरी ल्याइएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत भएको बताएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले त्यस्तो व्यवस्थालाई कानूनसम्मत भएको भनी सदर गरेको हो । यससँगै गत कात्तिक १४ गते सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले आर्थिक अभियानलाई बताए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले घरजग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा लेखापढी व्यवसायीहरूले लिखत तयार गर्न नपाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । सरकारले गत असोज १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा तयार गरिने विभिन्न प्रकारका लिखत लेखापढी व्यवसायीले तयार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । यसले मुलुकभरका लेखापढी व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले ल्याएको व्यवस्थामा घरजग्गा किनबेच गर्नेले नै लिखत तयार गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले सो व्यवस्थालाई नै सदर गरेपछि अब त्यस्तो लिखत तयार गर्न घरजग्गा किनबेच गर्नेले नै अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ । कुनै पनि अक्षर नचिन्ने तर घरजग्गा किनबेच गर्न चाहनेलाई भने यस्तो व्यवस्थाले अन्योल पार्न सक्ने सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायीले बताएका छन् । कानूनव्यवसायीहरूले अक्षर चिन्ने तथा लेख्न जान्ने पनि त्यस्तो लिखत तयार गर्न अलमलिने गरेको बताएका छन् । सरकारले लिखत तयार गर्दा एकाघरका हकवाला साक्षी बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई पनि हटाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४१९ ले सगोलको सम्पत्ति अंशियारको मञ्जुरी नलिई विक्री गर्न नपाइने, विक्री गर्नुपर्दा अंशियारलाई लिखतमा साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनको दफा ९० ले श्रीमान् श्रीमतीले घरजग्गा विक्री गर्नुपर्दा एकअर्काको मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि अब एकाघरका हकवाला साक्षी बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका कानूनविद्हरूले गरेका छन् । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले कानूनव्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिवक्ता गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ भने सो ऐनमा लेखापढीको कामकाज लिखतहरू तयार गर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २८ मा लेखापढीको काम गर्न जिल्ला अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले राजपत्रमार्फत आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु भनेको कानूनविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयमा राजीनामा, बकसपत्रलगायत लिखित तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि कतिपय विषयहरू कानूनमा उल्लेख भएका कारण सोबमोजिम हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस