दुर्गा लामिछाने
कुनै बेला विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नेले धेरै पढ्नेको उपाधि पाउँथे । तर अहिले विश्वविद्यालय शिक्षाको उच्चतम तह स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गर्नुलाई पनि सामान्य रूपमा लिने समय आइसक्यो । छोरा होस् वा छोरी, कम्तीमा एउटा विषयमा स्नातकोत्तर चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषको संख्या उच्च रहेकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रकै पनि सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा छात्रका तुलनामा छात्राको संख्या उच्च हुन थालेको छ ।
त्यसैगरी निजी कलेजमा पनि विषय अनुसार कुनैमा छात्रा र कुनैमा छात्र गरी यो तहमा करीब समान प्रतिशत उपस्थिति छ । किन छ त स्नातकोत्तर अध्ययनमा यत्रो आकर्षण ? के छ जीवनमा यसको महत्व ? कहाँ हुन्छ उपयोग ? भन्ने जस्ता अनेक प्रश्न छन् ।
स्नातकोत्तर रोजगारीका लागि मात्र होइन, आफन्त तथा साथीभाइबीच इज्जत धान्न र विवाहका लागि योग्यता देखाउन समेत आवश्यक भएको यसै क्षेत्रमा कार्यरतहरू व्यंग्य गर्छन् । वास्तवमा स्नातकोत्तर शिक्षा कुनै एक निश्चित विषयमा विज्ञता हासिल गर्न गरिने अध्ययन हो । यो अर्थबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने परिपाटी हुने हो भने माथि भनिए जस्तो ‘आफन्त र साथीभाइबीच इज्जत धान्न र विवाहका लागि योग्यता देखाउन’ भन्ने व्यंग्यात्मक व्याख्या निर्माण नै हुँदैन । यसका लागि स्नातकोत्तरको पठन पाठन विशिष्ट ढंगबाट हुनुपर्छ । अर्थात् यो तहमा विद्यार्थी आफैले पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक परेका ठाउँमा शिक्षकले सहयोग तथा मार्गदर्शन गर्ने हुनु पर्दछ ।
जुन उद्देश्यले भए पनि समाजमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गर्नुपर्ने मान्यता विकास भइसकेको छ । यसकारण रोजगारी बजारमा यो तहको जनशक्ति नै पर्याप्त मात्रामा आउन थालेको छ । परिणामतः रोजगारीका क्षेत्रमा यसअघि रहेको शैक्षिक योग्यताको सीमा बढाउने हो कि भनेर छलफल चल्न थालेको छ । छलफलले शैक्षिक योग्यताको सीमा बढाउने निष्कर्ष निकाले केही क्षेत्रहरूमा रोजगारीका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ ।
विद्यालय शिक्षक बन्न हालसम्म विद्यालय शिक्षा सेवामा अधिकतम योग्यता स्नातकसम्म हुँदा सेवा प्रवेशको अवसर छ । तर, यो विषयलाई पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग लगायत निकायमा छलफल चल्न थालेको छ । ड्राफ्टका रूपमा रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवाका सबै तहमा शैक्षिक योग्यता बढेर आउने सम्भावना छ । ‘सबै तहको शिक्षकको शैक्षिक योग्यता बढाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, ‘यसको टुंगो लागेर करीब ३ हप्ताभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म)सम्मका लागि शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो व्यवस्था लागू भए माध्यमिक विद्यालय शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले पहिले स्नातकोत्तर सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी सेवा प्रवेशमा सरकारी सेवामा प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह उत्तीर्ण भएकाले पनि बढुवा हुँदै माथिल्लो पदमा जान त पाउँछन् । तर खुला तर्फबाट प्रवेश गर्न शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तहका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसकारण अब पहिले जस्तो स्नातकका भरमा सरकारी सेवामा सहभागी हुन पाउने अवस्था रहेन ।
कुनै पनि पदका लागि आवेदन दिनेमध्ये ९० प्रतिशतले उक्त पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको पाइने लोकसेवा आयोगको तथ्यांक छ । अबको समयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नेहरूको जनशक्ति बजारमा पर्याप्त रहेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्णसम्म राखिरहनु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । त्यसमाथि स्नातक र स्नातकोत्तर बीचको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि खासै फरक छैन । यसकारण बजारमा उपलब्ध छ भने माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ति नै किन नलिने भन्ने विषय लोकसेवा आयोग साथै निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायत निकायबीच छलफल चल्न थालेको छ ।
कलेज पढाउन यसअघिको शिक्षा प्रणालीमा कक्षा ११ देखि नै उच्च माध्यमिक शिक्षा मानिएको थियो । उक्त अवस्थामा कक्षा ११ र त्यसभन्दा माथिको शिक्षणका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य थियो । अहिलेको परिवर्तित शिक्षा प्रणालीले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा राखेपछि यो तहलाई स्नातक वा स्नातकोत्तर कति उत्तीर्ण गरेकाले पढाउने भन्ने विषय छलफलमै छ । त्यसभन्दा माथि स्नातकोत्तर सम्मै पढाउन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया पहिले कानूनमा स्नातक (बीएल) गरेकाले कानून र इन्जिनीयरिङमा स्नातक (बीई) गरेकाले इन्जिनीयरिङ पढाउन पाउँथे । यो अवस्था प्राविधिक विषयमा धेरै नै थियो । जनशक्ति अभावका कारण स्नातक तहसम्मको अध्यापनका लागि कलेजहरूले सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेकाबाटै पठनपाठन गराउनु पर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला सेवा प्रवेश गरेकाहरू अभैm पनि सेवामै छन् । तर, अब सेवा प्रवेश गर्ने नयाँ प्राध्यापक बन्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनैपर्छ ।
स्नातकोत्तर गर्नुका अन्य फाइदा स्नातकोत्तर आवश्यक नभएका क्षेत्र तथा पदमा पनि सो तह पढेको व्यक्तिमा ज्ञान बढी हुने विश्वासका कारण स्नातकोत्तर गरेकालाई अवसरमा प्राथमिकता रहेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवाल बताउँछन् । स्नातक सकेर विदेश जाँदा भन्दा स्नातकोत्तर सकेर जाँदा बढी अवसर पाइन्छन् । त्यस्तै स्नातकोत्तर गरी एमफिल तथा पीएचडी गर्न विदेश जाँदा प्रोफेसरको सहायक भएर काम गर्न पाउने र यसबाट आफ्नो ज्ञान वृद्धि तथा आर्थिक लाभ पनि मिल्ने हुन्छ ।
प्रमाणपत्र होइन योग्यताले प्राध्यापक
[caption id="attachment_302515" align="alignleft" width="200"]
प्रा. दिनेशराज पन्त[/caption]
स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नगरी विश्वविद्यालय शिक्षणमा योग्य भएको मानिँदैन । तर, विगतमा बालकृष्ण सम, रमेश विकलदेखि तथा वर्तमानमा दिनेशराज पन्तलगायत केही व्यक्तित्व यसका अपवाद हुन् । दिनेशराज पन्तले २०३१ देखि २०६९ सालसम्म वाल्मिकी विद्यापीठमा प्राध्यापकको रूपमा शिक्षण सेवा गरेका हुन् । उनी शैक्षिक प्रमाणपत्रका हिसाबले स्नातकोत्तर (संस्कृतमा आचार्य) होइनन् । इतिहासकार पिता नयराज पन्तको मार्गदर्शनमा उनले संस्कृतका शास्त्र तथा सिद्धान्तमा दखल राखेका हुन् ।
एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुसन्धान लेख तथा पुस्तक प्रकाशन गरेका व्यक्तिलाई पनि महाविद्यालय (क्याम्पस)मा प्राध्यापनका लागि खुला गरेको थियो । त्यही समयदेखि पन्तको प्राध्यापन शुरू भयो । त्यति मात्रै होइन, इतिहासको खोज र लेखनमा सत्यताका पक्षपाती उनका १ दर्जन ग्रन्थ प्रकाशित छन्, आधा दर्जनभन्दा बढी ग्रन्थमा सहलेखन गरेका छन् भने ४ सयभन्दा बढी लेख रचना प्रकाशित छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र विना नै प्राध्यापनको अनुभव बारे सोध्दा पन्तले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई मूर्ख मण्डलीको व्यवस्था भने । शास्त्रका हरेक वर्ण समेत रिट्ठो नबिराई शतप्रतिशत शुद्ध हुनेगरी कण्ठस्थ गरे मात्रै उत्तीर्ण भएको मानिने पद्धतिमा पढेका उनी सय पूर्णांकमा ३३ ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई अपूर्ण शिक्षा पद्धति मान्छन् । अनि यस्तो पद्धतिबाट उत्तीर्ण भए मात्रै योग्य मान्ने प्रणालीको उनी घोर विरोधी हुन् । यही पद्धतिका कारण डाक्टरको सर्टिफिकेट हासिल गर्ने जति बढे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हुन नसकेको तथा इन्जिनीयरको सर्टिफिकेट हासिल गर्ने जति भए पनि भौतिक संरचनाको विकासमा गुणस्तर हुन नसकेको तर्क गर्छन् ।
वर्तमान शैक्षिक प्रणालीको प्रमाणपत्र विनै पनि विषय विज्ञता हासिल गरेका पन्त लुम्बिनी विकास समिति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा विभिन्न भाषिक संघ/संस्थाका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । हाल उनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य समेत हुन् । ‘संस्कृत शिक्षाबाट आएको हुनाले विना प्रमाणपत्र योगदान गर्न पाए पनि अरू शिक्षामा सम्भव नहोला नि, होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रत्येक शिक्षामा सम्भव छ ।’
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन