उद्योगको शाखा स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग उद्योगको शाखा स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । उद्योगको शाखा स्थापनामा रोक लगाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा नकारात्मक असर पुग्ने महासंघको भनाइ छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा उद्योगहरूले शाखा स्थापना गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघले सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दै उद्योगको शाखा स्थापना गर्न पाउनुपर्ने बताएको हो । महासंघले गत हप्ता मात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवलाई भेटेर मस्यौदाका विभिन्न दफामा ३१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । उद्योगको शाखा स्थापनामा रोक लगाउनुको कुनै औचित्य नभएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै, महासंघले रू. १ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । मस्यौदामा भने रू. २ अर्बभन्दा बढी लगानी र वार्षिक ३ सय जनालाई रोजगार दिने कम्पनीलाई मात्र ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने सकिने व्यवस्था छ । रू. १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीलाई आयकर छूट दिनु उचित रहेको महासंघको भनाइ छ । यद्यपि, हाल सञ्चालित उद्योगहरूले उक्त सुविधा उपभोग गर्न २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि र तोकिएको अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षको जोड छ । यस्तै, महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदारको प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धिमा भएको शतप्रतिशत खर्चलाई आयकर प्रयोजनार्थ कट्टी गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै, प्रशिक्षण दिँदा लाग्ने निर्वाह खर्च पनि आयकर गणना प्रयोजनार्थमै कट्टी हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । मस्यौदामा त्यस्ता कार्यमा खर्च भएको ५० प्रतिशत रकम आयकर प्रयोजनार्थ कट्टी गर्ने व्यवस्था छ । कामदारका लागि हुने खर्च उद्योगको आयआर्जनसँग सम्बन्धित भएकाले आयकर प्रयोजनार्थ कट्टी गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, वार्षिक रू. १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई उद्योगलाई लघु उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । मस्यौदामा रू. ५० करोडभन्दा कम कारोबार हुने उद्योगलाई लघु उद्योगमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, वार्षिक रू. १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने उद्योगलाई पनि लघु उद्योगमा राख्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यस्तै, निर्यात गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थलगायत सामग्रीमा तिरेको भन्सार, भ्याट तथा अन्तःशुल्कका आधारमा ‘ड्युटी ड्र ब्याक’को रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । साथै, दरखास्त दिएको ६० दिनभित्र रीतपूर्वक निकासीकर्तालाई उक्त रकम फिर्ता दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । मस्यौदामा वण्डेयर वेयर हाउस र नगद धरौटी (पासबुक)को सुविधा नलिएका उद्योगले समदर निर्धारण गरी ‘ड्युटी ड्र ब्याक’को रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, महासंघले वार्षिक रू. १५ करोड खुद मुनाफा कमाउने उद्योगलाई मात्र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । मस्यौदामा सबै कम्पनीले खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महासंघले भनेको छ, ‘सबै प्रकारका उद्योगमा सीएसआर लागू गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । वार्षिक रू. १५ करोडभन्दा माथि मुनाफा कमाउने उद्योगलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस