शोधभर्नाबापत उठ्न बाँकी ३४ अर्ब

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले दातृ निकायबाट शोधभर्नाबापत लिनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ अझै उठ्न सकेको छैन । वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाका प्रमुखहरूको लापरबाहीका कारण करीब रू. ३४ अर्ब उठ्न बाँकी देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को आरम्भमा शोधभर्नाबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम रू. ४८ अर्ब ५९ करोड थियो । त्यसमध्ये अनुदान रू. २० अर्ब ७६ करोड र ऋण रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा चालू आवको मङ्सिरसम्ममा रू. ३२ अर्ब ९७ करोड प्राप्त भएको छ । गत आवको करीब रू. १५ अर्ब अभैm आउन सकेको छैन । चालू आव २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा भने शोधभर्नाबापत आउनुपर्ने गरी रू. १७ अर्ब ५९ करोड खर्च भइसकेको छ । उक्त रकमसमेत हालसम्म प्राप्त भएको छैन । विदेशी सहयोगबाट निर्माण हुने आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको शोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोजनाहरूले समयमा रकमै खर्च नगर्ने, खर्च भए पनि शोधभर्नाका लागि बेलैमा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा शोधभर्ना बक्यौता रकम बढ्न गएको स्रोतको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा रहेको छ । सो कार्यालयमातहत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गरीबी निवारण कोषअन्तर्गतका आयोजनाको बक्यौता रकम रू. १७ अर्बभन्दा बढी छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूको बक्यौता रू. १० अर्ब रहेको रहेको छ । शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउन दातृ निकायलाई पत्र पठाएको १ चौमासिकपछि मात्रै कतिपय रकम प्राप्त हुने उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद भट्टले बताए । उनका अनुसार शोधभर्ना सम्झौताअनुसार नहुने र कतिपय आयोजना बन्दका कारण बक्यौता नै गुम्ने समस्या पनि छ । उनले अभियानलाई भने, ‘आयोजनाहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगराउने, सरकारी निकायबाट आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी नहुने र सरकारी कार्यालयमा लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा समस्या देखिने गरेको छ ।’ समयमै त्यस्तो बक्यौता प्राप्त नहुँदा राज्यले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सञ्चालन रहेका कतिपय आयोजना एकाएक बन्द हुँदा पनि सरकारले पाउनुपर्ने करीब रू. ५० करोड बक्यौता गुमाउनु परेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस