पूँजीबजार सुधार्न राष्ट्र बैंक लचक

ममता थापा

काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताले अब वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा अन्तिम बजार मूल्य वा पछिल्ला १ सय ८० दिनको औसत मूल्यमा जुन कम हुन्छ, त्यसैको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत तोकिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि पूँजीबजार धराशयी भएको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएपछि गठित मुद्रा तथा पूँजीबजार सुधार समितिको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले यसको सीमा बढाएको हो । मंगलवार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अध्ययन समितिले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुरूप बुधवार राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थाको परिपत्र गरेको हो । लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले शेयरसँग सम्बन्धित विभिन्न सातओटा व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसअन्तर्गत अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई ‘मार्जिन कल’ गर्दा बुकक्लोज र मूल्य समायोजन भइसकेका हकप्रद तथा बोनस शेयरलाई पनि गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि हकप्रद र बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण नभएसम्म गणना गरिँदैनथ्यो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि त्यस्तो कर्जाको सीमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार शेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारण धितोमा रहेको शेयरको कुल मूल्य सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्ने छ । यस्तै, बैंकको जोखिम व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि शेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर सय प्रतिशत बनाएको छ । यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणनासम्बन्धी कार्यविधि २०६९ मा परिमार्जन भएको छ । अब आधार दर गणना गर्दा कोषको लागतमा निक्षेपको ब्याजदर बाहेक अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत मात्र समेट्नु पर्नेछ । परिपत्र अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर २०७५ चैत मसान्तमा ४ दशमलव ७५ र २०७६ असारसम्म ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसक्नु पर्नेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ । यसरी ब्याजदर अन्तर घट्दा सर्वसाधारणले लिने ऋणको ब्याज पनि केही कम हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थाले राख्न पाउने संस्थागत निक्षेपको अंश ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याएको छ । लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले पूँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले गर्दैआएको बैंकहरूले सहायक कम्पनी खोलेर शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने मागसमेत सम्बोधन भएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अब बैंकहरूले ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर कम्पनीको काम गर्न पाउनेछन् । यसले लगानीकर्ता कारोबार गर्न सहज हुने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस