बिचौलियाका बीचमा सरकार !

मदन लम्साल

केही समय यता ओली सरकारलाई असफल पार्ने चौतर्फी प्रयास भइरहेका खबरहरु आएका आयै छन् । सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले होइन, बिचौलियाले पो चलाए रे ! देशमा जताततै बिचौलियाकै बिगबिगी भयो रे । सरकारमा मात्र होइन, बजारमा पनि बिचौलिया । सडकमा मात्र होइन, सबै विकासे काममा बिचौलिया घुसे रे । तरकारी किन्नदेखि सवारी साधनको अनुमतिपत्र लिने ठाउँसम्म पनि बिचौलिया छिरे रे । मालपोतमा जग्गा पास गराउन पनि बिचौलिया नै पसे रे । यसरी कतै मेलम्चीको पानीमा पनि बिचौलियाले पौडी खेलिरहेका छन् कि जस्तो छ । नेवानिको जहाज किनबेचमा पनि बिचौलियाकै कारण यसका व्यवस्थापकहरू बिचल्लीमा परेका त हैनन् ? अब त यस्तो लाग्न थाल्यो, कतै सांसदहरुले दोहोरो घरभाडा र दोहोरो इन्धनको कुपन पनि बिचौलियाकै दबाबमा पो लिएछन् कि क्या हो ! यस्तै हुँदै गयो भने त भोलि आफ्ना सन्तान पनि कसरी जन्मिए भन्ने कुरा पनि बिचौलियालाई नै सोध्नुस् भन्ने दिन पनि आउन बेर छैन । एकताका सरकार यातायातदेखि तरकारी बजारसम्मका बिचौलिया हटाउने अभियानमा लागेको थियो क्यारे । तर मन्त्रिमण्डल वरिपरिका बिचौलियाहरुले चैं बजारका बिचौलिया हटाउने योजना बीचमैै तुहाइदियो रे । त्यतिमात्र कहाँ हो र ! सरकारको समृद्धिको योजना पनि सरकार वरिपरिका बिचौलियाहरुले नै खुस्काइदिए जस्तो छ ।

बिचरा सरकार ! अहिले ऊ बडो बिलखबन्दमा छ । किनकि सबैतिरबाट बिचौलिया हटाऊ भनिरहेका छन् । हटाऊँ सरकार चल्दैन । नहटाऊँ, बिचौलिया विरोधीहरुले सरकार चल्न नदिने तानाबाना बुनिरहेका छन् ।

आखिर यो बिचौलिया भनेको को वा के रैछ भनेर हेरेको, नेपाली बृहत् शब्दकोषमा त यो शब्द नै परेको रैनछ । के थाहा यो पनि बिचौलियाकै खेल हो कि ? अंग्रेजीमा भने बिचौलियालाई मिडलम्यान, एजेन्ट, ब्रोकर आदि उपनामले चिन्दा रैछन् । नेपालीमा बिचौलियालाई कसैले दले अर्थात् दलाल, मध्यस्थकर्ता आदि सर्वनामले चिनिने गरेको रैछ । अर्थात् यताको माल सस्तोमा किनेर उता अलि महँगोमा बेच्ने व्यक्ति, यताबाट र उताबाट पनि अर्थात् दुवैतिर बीचमा बसेर कमिशन खाने व्यक्ति, दुई व्यक्ति वा दुई पक्षबीच सहमति गराएर काम गर्ने व्यक्तिलाई दलाल, बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ता भन्दा रैछन् । तर, व्यवस्थापनको विद्यार्थीको दृष्टिकोणले हेर्दा ‘बीचमा बसेर काम गर्ने’ बिचौलिया हो । अर्थात् कम्पनीका उच्च र तल्लो तहबीचका कर्मचारी पनि बिचौलिया हुन् । सरकारी कर्मचारी पनि बिचौलिया नै हुन् । किनकि उनीहरुले मन्त्रिमण्डल अर्थात् सरकार र जनताका बीचमा पुलको रुपमा काम गर्छन् । त्यस्तै, थोक विक्रेतासँग किनेर खुद्रामा बेच्ने व्यापारी पनि बिचौलिया नै हुन् । शेयर बजारका ब्रोकर वा जग्गा किनबेचमा सघाउने दलाल पनि बिचौलिया नै हुन् । त्यस मानेमा कसैले भनेको कुरालाई लेखेर पाठकसामु पस्किने पत्रकार पनि बिचौलिया नै हुन् भन्नुपर्ला । यसरी हेर्दा त जताततै सबै बिचौलिया नै पो देखिन्छन् त हौ । तर, सरकार अझै पनि जसरी भए पनि बिचौलिया हटाउने भनेर जोडबल गरिरहेकै छ । उसले बजारका बिचौलिया मात्र हटाउने भनेको हो कि सरकारभित्रैका बिचौलिया हटाउने भनेको हो, स्पष्ट छैन । तर, हटाउन चैं हटाइछाड्ने रे । तर, हटाउने कसरी ? किनकि बिचौलिया उन्मूलन भए सरकार चल्छ कसरी ? किनभने बिचौलिया हटाएपछि बिचौलिया अर्थात् कर्मचारी पनि नहुने भए । त्यस अर्थमा त व्यापारी पनि बिचौलिया नै भए । किनभने उनीहरुले पनि बीचमा जनताबाट कर उठाएर सरकारलाई बुझाउँछन् । अब व्यापारी र कर्मचारी नै नभएपछि कर र राजस्व उठाएर सरकारलाई कसले दिने ? बिचरा सरकार ! अहिले ऊ बडो बिलखबन्दमा छ । किनकि सबैतिरबाट बिचौलिया हटाऊ भनिरहेका छन् । हटाऊँ सरकार चल्दैन । नहटाऊँ, बिचौलिया विरोधीहरुले सरकार चल्न नदिने तानाबाना बुनिरहेका छन् । सरकारले जान्ने हो भने त बरु स्टक ब्रोकरलाई जस्तै जग्गा दलाल, तरकारीका बिचौलिया लगायत सबैखाले बिचौलियाहरुलाई कम्पनी खोल्न लगाएर करको दायरामा आउने गरी बिचौलियाको काम गर्न पाउने अनुमतिपत्र दिए त हुने हो । होइन, प्रधानमन्त्रीका वरिपरि छैनन् यत्ति अर्ती दिने कुनै एकजना ‘बिचौलिया अर्थशास्त्री’ पनि ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस