नेपाल र भारतबीच सहमति : ढल्केवर र महेन्द्रनगरबाट इनर्जी बैंकिङ
Dec 28, 2018
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच ढल्केवर र महेन्द्रनगर बिन्दुबाट इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधवार सम्पन्न विद्युत् आदान–प्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पीईसी)को १३औं बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । ‘पछिपछि अन्य धेरै बिन्दुबाट पनि इनर्जी बैंकिङ गरिनेछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, ‘तर, शुरुआत भने ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र महेन्द्रनगर–टनकपुर बिन्दुबाट गर्ने सहमति भएको छ ।’
नेपालले लामो समयदेखि वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । ‘इनर्जी बैंकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘यो नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको ठूलो कोसेढुंगा हो ।’
बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गरेका घिसिङले गरेका थिए । बैठकमा दुई मुलुकका विद्युत् विक्रेतामार्फत इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । पीईसीको बैठकले इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
उक्त मस्यौदा आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकबीचको सह–सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारूप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैंकिङबाट आदान–प्रदानको परिमाण समान या फरक कायम गर्ने भन्ने विषय भने लेनदेन गर्ने पक्षहरूबीच तय हुने अधिकारीले बताए । ‘इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अनुसार सामान्यतया एक युनिट दिएको सट्टामा एक युनिट नै पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, दुई तिरको माग र आपूर्तिको अवस्था अनुसार तत्कालीन समयमा दुवैतिरका लेनदेनकर्ताहरूले नै परिमाण तोक्नेछन् ।’
जनवरीमा हुने जेएससी बैठकले अनुमोदन गरेपछि इनर्जी बैंकिङका लागि औपचारिक रूपमा ढोका खुल्नेछ । ‘त्यसपछि नेपालले आफूसँग विद्युत् बढी भएका बेला जहिले पनि बैंकिङ गर्नसक्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो माग र उत्पादनको अवस्था हेर्दा माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आएपछि मात्रै इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिनेछ ।’
कम्पनीले पनि इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्ने
नेपालतर्फ अहिलेसम्म विद्युत् व्यापार गर्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । तर, इनर्जी बैंकिङमा अन्य व्यापार कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था तय गर्न नेपाली पक्षले राखेको मागमा सहमति जुटेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । यसबाट आगामी दिनमा निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीले पनि भारतको कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरी इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अब निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने प्रावधान लागू गरिनु आवश्यक छ ।
के हो इनर्जी बैंकिङ ?
बैंकिङको सामान्य अर्थ सञ्चय गर्नु हो । विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध भएका बेला पर्याप्त उत्पादन गरेर ब्याट्रीमा सञ्चित गर्नु असम्भव नभए पनि निकै महंगो पर्न जान्छ । यो नेपालका लागि मात्रै होइन, भारत जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रगति उन्मुख देशका लागि पनि ठूलो आर्थिक भार हो । त्यसैले यसको उपयुक्त विकल्प भनेको एउटा देशमा धेरै उत्पादन हुने समय (दिन/रात) वा मौसम (हिउँद/वर्षा)मा कम उत्पादन हुने दोस्रो देशलाई दिनु र त्यसको सट्टामा अर्को समय वा मौसममा दोस्रो देशले पहिलो देशलाई विद्युत् दिनु हो । यसो गर्दा दुवै देशलाई आफ्नो उत्पादन बढी हुने समयमा खेर जाने डर हुँदैन भने आवश्यकता पर्ने समयमा विनापैसा विद्युत् प्राप्त गर्न सक्छन् । एकअर्काको आवश्यकतामा प्राप्त गर्न सकिने गरी गरिने विद्युत्को सञ्चिति भएकै कारण यसलाई इनर्जी बैंकिङ भनिएको हो ।
विद्युत् खरीद नीतिमा परिमार्जन जरुरीकुमार पाण्डे, उपाध्यक्षस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)
भारतसँग ऊर्जा बैंकिङका विषयमा सहमति भएपनि अब हाम्रो वर्षाको बिजुली हिउँदको जस्तो भयो । यसले नेपालका निजीक्षेत्रमा खुशीको सञ्चार गरेको छ । इनर्जी बैंकिङबाट हामीले वर्षाको बिजुली भारत पठाउने र त्यसको सट्टामा हिउँदमा उताबाट बिजुली लिने भएको हुँदा क्यू फोर्टी फाइभको सीमा र चाहिए जति मात्रै किन्ने (टेक एण्ड पे)को प्रावधान पनि हटाउँदा हुन्छ । बरु निजीक्षेत्रलाई जतिसक्दो धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न पीपीए दर पुनरवलोकन तथा अन्य प्याकेजको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तर, प्राधिकरणले त्यसो गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न कायमै छ ।