लेखापरीक्षण विधेयकमा आइक्यानको आपत्ति

Jan 1, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले आपात्ति व्यक्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा हालै पेश गरेको विधेयकमा ‘निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षकलाई निर्देशन दिनसक्ने’ व्यवस्था राखिएपछि आइक्यान सशंकित देखिएको हो । सो व्यवस्थाबाट संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था नराख्न माग गरेको हो । आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिइरहनु पर्ने प्रावधानले आइक्यानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्था राख्नु संविधानको मर्मविपरीत हो । सरकारी र सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था यसअघि छ । तर, हाल ल्याउन लागिएको प्रावधानबाट निजीक्षेत्रका सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिनु गलत भएको आइक्यानको ठहर छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कोमल चित्रकारले निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षणको अन्तिम अधिकार आइक्यानलाई हुनुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा आइक्यानले गर्ने काम नै अन्तिम हुनुपर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको माग छ । सोमवार अर्थसमितिको बैठकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थसचिव डा. राजन खनालले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अडिट गरेका निजीक्षेत्रकै फाइलमा कैफियत भेटिने गरेको भन्दै यसबारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्नसक्ने बताए । निजीक्षेत्रले कर विवरण बुझाउँदा कर कार्यालयमा कागजात पेश गरेको हुने बताउँदै उनले कर कार्यालयले तीमध्ये २ प्रतिशत फाइल खोल्दा पनि कमजोरी भेटिएको बताए । उनका अनुसार यो अवस्था आउन नदिन महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनुपर्ने गरी सो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संविधान र विद्यमान ऐन विपरीत नयाँ विधेयक नल्याएको दाबी गर्दै अडिटको कामलाई स्तरीय व्यवस्थित गर्न यो व्यवस्था गरिएको बताए । उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका काममा केही प्रश्न यसअघि उठेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि महालेखाले निर्देशन दिन सक्ने गरी उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताए । उनका अनुसार गतवर्ष एउटा कम्पनीले बैंकमा ३ अर्ब कारोबार भएको नाफाको विवरण पेश गरेको तर कर कार्यालयमा १ अर्बको मात्रै विवरण पेश गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकले भेटाएको थियो । त्यस्ता करदाता र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सीधै कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नसकेको बताउँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाएको बताए । लेखापरीक्षण सम्बन्धी विधेयकको दफा २४ मा के छ ?

महालेखा परीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखासम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने
महालेखा परीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने
महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने
यस दफा बमोजिम महालेखा परीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालयको कर्तव्य हुने

जगन्नाथ उपाध्याय, अध्यक्ष, आइक्यान संविधानको धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकले गर्ने काम उल्लेख छ । त्यसमा निजीक्षेत्रबारे केही उल्लेख छैन । हाल प्रस्तावित विधेयकमा निजीक्षेत्र थपिएको छ । यो संविधानअनुसार भएन । यसलाई हटाउनुपर्छ । डा. राजन खनाल, अर्थसचिव निजीक्षेत्रले कर विवरण बुझाउँदा कर कार्यालयमा कागजात पेश गरेको हुन्छ, कर कार्यालयले तीमध्ये २ प्रतिशत फाइल खोल्दा कमजोरी देखिएका छन् । त्यसमा लेखापरीक्षक समेत जोडिएको पाइन्छ । यो अवस्था आउन नदिन महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको हो । टंकमणि शर्मा दंगाल, महालेखापरीक्षक संविधान र विद्यमान ऐन विपरीत नयाँ विधेयक ल्याइएको होइन । अडिटको कामलाई स्तरीय र व्यवस्थित गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । करमा स्वयं घोषणा प्रणाली छ । त्यसमा महालेखा परीक्षकले हेर्ने भनेको २ प्रतिशत फाइल हो । बाँकी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमाथि नै विश्वास गरिएको छ ।