अनुदानमा बनेका घरहरूको ‘बीमा’ : ‘भूकम्प दिवस’मा घोषणा गर्ने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भूकम्पपछि अनुदानमा पुनर्निर्माण भएका निजी घरहरूको ‘बीमा’ गर्ने भएको छ । कम्पनीले सरकारसँगको सहकार्यमा ‘अनुदानमा निर्मित निजी आवासको बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाएर त्यस्ता घरहरूको बीमा गर्न लागेको हो । सम्भावित सबै जोखिम ‘कभर’ हुनेगरी त्यस्ता घरहरूको बीमा गरिने बताइएको छ । उक्त कम्पनीले रू. ५ लाख बराबरको बीमांकमा उक्त बीमा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि वार्षिक रू. ४ सय ५० (भ्याटबाहेक) बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसमध्ये भ्याटसहितको ५० प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत बीमाशुल्क अनुदानको किस्ताबाट कटाउने बताइएको छ । यद्यपि, सरकारबाट सबै किस्ता बुझिसकेका घरधनीले कम्पनीलाई नगद रूपमा बीमाशुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यस बीमा कार्यक्रमको समयावधि ५ वर्ष हुनेछ । सोअनुसार सम्बन्धित घरधनीले ५ वर्षका लागि रू. १२ सय देखि रू. १३ सयसम्म बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त अवधिमा कारणवश बीमित घरमा क्षति पुगेमा कम्पनीले आवश्यक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारी अनुदानमा बनेका घरहरू अनिवार्य रूपमा यस बीमा कार्यक्रममा सामेल हुनुपर्ने छ । यस्तै, सरकारबाट अनुदान लिएर घरको निर्माण कार्य शुरू नगरेकाले यो सेवा उपभोग गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले यो सेवा उपभोग गर्न अनिवार्य रूपमा घरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको हुनुपर्छ । कम्पनीका अनुसार निर्माणाधीन घरहरूको इन्जिनीयरिङ बीमा पनि हुनेछ । यदि, घरको निर्माण कार्य भइरहँदा कुनै कारणवश नोक्सान भएमा कम्पनीले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ७ लाख ४१ हजार ४ सय ३१ घर सरकारी अनुदानमा बन्ने सम्झौता भएको छ । तीमध्ये ३ लाख ३८ हजार १ सय ४७ घरको निर्माण कार्य सकिइसकेको छ । कार्यविधि अनुसार निर्माण सकिएका र निर्माणाधीन घरहरू यस सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउनेछन् । साथै, गैरसरकारी संस्थाबाट पुनर्निर्माण भएका घरहरूको पनि बीमा हुने बताइएको छ । हाल निर्जीवन बीमाको पहुँच ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विशेषगरी निर्जीवन बीमाको पहुँच विस्तार गर्न यो कार्यक्रम ल्याउन लागेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले व्यवसायभन्दा पनि बीमाको सेवा र पहुँच विस्तार गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’ हाल कम्पनीले उक्त कार्यविधिलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ । प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त कार्यविधिलाई पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार सञ्चालक समितिले उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उक्त कार्यविधि लागू हुने सरकारी व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीका बजारविज्ञ सुकल्याण पराजुलीले आगामी माघ २ गते ‘भूकम्प दिवस’मा उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले भूकम्प दिवसमा यो कार्यक्रम घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि अन्य निकायबाट दु्रत गतिमा काम भएको देखिँदैन । उनीहरूले यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएमा भूकम्प दिवसमा नै यो कार्यक्रम घोषणा हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस