संस्थागत सुशासनको नयाँ परिभाषा

Jan 4, 2019

तीतो मीठो

मदन लम्साल कर्पोरेट गभर्नेन्स् अर्थात् संस्थागत सुशासनको नयाँ परिभाषा खोज्ने बेला आएको छ । पहिले कर्पोरेटहरूले आफ्नो सुशासन आफै कायम गर्थे । अब त्यस्ता काम नियामक निकायहरूले गर्ने भएका छन् । त्यसैले अब ‘संस्थागत सुशासन’ को सट्टा ‘नियामक सुशासन’ भन्नुपर्ने दिन आएको छ । उदाहरण थुप्रै छन् । अब उप्रान्त बीमा अभिकर्ताहरूले पेशागत कामको सिलसिलामा विदेश जान बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा स्वरुप तालीम आदिका लागि पनि विदेश पठाउने गर्थे । त्यसो त केही वर्ष अघिदेखि मात्र बीमा कम्पनीका सीईओहरूले पनि विदेश जानुअघि बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था आइसकेकै छ ।

राष्ट्र बैंकमा काम गरेर गएकोले हो कि, बीमा समितिका अध्यक्षले बीमा क्षेत्रमा पनि बैंककै जस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिँदै छ ।

विदेश जान मात्र होइन, बीमा कम्पनीको सीईओले कुनै सानो काम गर्न पनि बीमा समितिकै निर्णयमा चल्नुपर्ने हुन्छ । चाहे नयाँ प्रडक्ट ल्याउन होस्, पुनर्बीमा गर्न होस्, कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न होस्, बीमा समितिले हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न । यहाँसम्म कि आफ्ना सेवाहरूको प्रचारप्रसार गर्न पनि बीमा समितिले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन । सुशासन होस् ता यस्तो पो ! त्यसैले अब उप्रान्त बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई सीईओ नभनी ब्रान्च मेनेजर वा शाखा प्रबन्धक भन्ने पद राख्नु ठीक हुन्छ होला । साथै, बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिको शाखा अफिस भन्नु उचित देखिन्छ होला । कम्पनीको नाम अगाडि “बीमा समिति... इन्स्योरेन्स प्रालि” भनेर राख्दा राम्रो देखिने रैछ । बीमा कम्पनीको सीईओ त समितिले नै स्वीकृत गर्ने गरेको छ । अब अन्य पदहरूमा पनि समितिले नियुक्ति र सिफारिश गर्ने बेला आएको छ । अनि मात्र हुन्छ बीमा क्षेत्रमा पक्का नियामक सुशासन । बैंकिङ क्षेत्रमा त नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबै) ले पहिलेदेखि नै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । बैंकहरूलाई तुरुन्तातुरुन्तै पूँजी बढाउन लगाउनेदेखि सीईओ नियुक्तिको स्वीकृति दिनेसम्मका । त्यै भएर नेराबैलाई बैंकहरूका बाउ भनेर भन्ने गरिएको होला । राष्ट्र बैंकमा काम गरेर गएकोले हो कि, बीमा समितिका अध्यक्षले बीमा क्षेत्रमा पनि बैंककै जस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिँदै छ । त्यसैले कर्पोरेटले होइन, अब नियामक निकायहरूले सुशासन कायम गर्ने जमाना आएको छ । यो परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अब विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्रमा नियामकले नै सुशासन कायम गर्ने अभ्यास शुरू गरिहाल्नु पर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा त यो आइ नै सकेको छ । मिडिया हाउसहरूमा कर्मचारीको तलब सरकारले तोक्दै हिँड्छ, त्यो पनि प्रत्येक वर्ष र दुई तिरबाट अर्थात् श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनमार्फत । आखिर नेपालमा निजी क्षेत्र त प्रायः सबै बदमाश, करचोर नै भैहाले । बरू निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर कसैलाई नेवानि, कसैलाई आयल निगम, कसैलाई नेपाल औषधि, कसैलाई गोरखकाली रबर बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्ने कुरा त शिक्षामन्त्रीले बोलिसक्नु भएकै छ क्यारे । यति गरेपछि आउँदैन त देशमा नियामक सुशासन ? स्वयम् नियामकले गर्ने सुशासन आएपछि समाजवाद त यसै आफै आइहाल्छ नि, आउँदैन र ?