विदेशी मुद्रामा ऋण लिन तीन वित्तीय संस्थालाई अनुमति
Jan 6, 2019
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार तीन बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन अनुमति पाएका छन् । वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने बाटो खुला भए पनि निकै कम बैंकले मात्र यसमा चासो देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने मापदण्ड पुर्याएर अनुमतिका लागि आएका बैंकलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएपछि नरोक्ने बताएको छ ।
तर, विदेशबाट ऋण ल्याउन पहल गरेका अधिकांश बैंक पनि प्रक्रियामा नै अलमलिएका छन् । हालसम्म एनएमबी बैंकले तीनओटा फरकफरक विदेशी वित्तीय संस्थाबाट गरी ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ । एनएमबीले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट डेढ अर्ब रुपैयाँ र स्वीट्जरल्यान्डको सिम्वायोटिक्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट १ अर्ब ल्याउनेबारेको राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हात परेको बताएको छ । तर, बेलायतको कमन वेल्थ डेभलपमेन्ट कोअपरेशनबाट लिने करीब १ अर्ब रुपैयाँ ऋणबारे राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हात परिनसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसीले बताए ।
यसबाहेकका केही वाणिज्य बैंक पनि अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । यद्यपि निर्धन उत्थान लघुवित्तले भने विदेशबाट १ करोड डलर ल्याउन माग गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब ४९ लाख डलरका लागि मात्र अनुमति दिएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाका अनुसार निर्धनको प्राथमिक पूँजी रू. २ अर्बको हाराहारी मात्रै भएकाले सोको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम मात्र विदेशबाट ऋणका रूपमा ल्याउन अनुमति दिइएको हो ।
त्यसैगरी, ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र (आरएमडीसी) ले पनि आईएफसीबाट १ करोड डलर बराबरको ऋण ल्याउन अनुमति पाइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन अनुमतिको क्रममा अन्य माइक्रो फाइनान्स पनि रहेको जानकारी दिए । एनआईसी एशियाले पनि यसबारे प्रक्रिया शुरू गरेको धेरै भइसकेको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सहज नभएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी वित्तीय संस्थाले नपत्याएको भन्दा पनि पहिलेदेखिको सम्बन्ध राम्रो भएकाहरूलाई यस्तो ऋण ल्याउन सजिलो भएको उनको तर्क छ ।
‘एनएमबी बैंक भने विदेशी साझेदारी संस्था भएको र यस्तो ऋण ल्याउन केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्नुपूर्व नै पहल गरिरहेकाले सजिलो भएको हो,’ सीईओ सुनील केसीले भने, ‘विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउँदा प्रक्रिया भने खासै झन्झटिलो भएन ।’
यसअघि केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र यस्तो ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकको हकमा मात्र परिवर्तन गरी कर्जाको सीमा बढाएको थियो । तर, अन्य वित्तीय संस्थाको लागि भने प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।
हिमालयन बैंकले पनि आइएफसीबाट ऋण ल्याउन गत चैत २८ मा नै सम्झौता गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार सनराइज बैंकले पनि उक्त प्रकृतिको कर्जा लिन विदेशी वित्तीय संस्थासँग आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।