वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण : बहालवाला र दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिश

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखासमितिले वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री सहित बहालवाला मन्त्रीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । आफूअन्तर्गत गठित छानविन उपसमितिको निष्कर्षलाई संशोधन गरी समितिले सोमवार यस्तो सिफारिश गरेको हो । उपसमितिले पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई सतर्कता नअपनाएको तथा हालका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भुक्तानीमा बदनियत देखिएको भन्दै कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो । समितिले भने तीनै जनालाई एकै किसिमका दोषी ठहर गर्दै समान कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । उपसमितिले पूर्वपर्यटन सचिव (हाल गृहसचिव) प्रेमकुमार राईलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो । तर, समितिले कारबाहीको सूचीबाट राईको नाम हटाएको छ । राईका सम्बन्धमा नेपाल वायुसेवा निगमबाट गलत रिपोर्टिङ भएको र विमान खरीद प्रकरणमा उनको संलग्नता नदेखिएकाले उनको नाम हटाइएको उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले जानकारी दिए । समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई अनियमिततामा मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको छ । यसैगरी पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिश गरिएको छ । वाइडबडी विमान खरीद गर्दा रू. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको छानविन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मेरो कुनै संलग्नता छैन : पर्यटनमन्त्री पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोमवारै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रियामा नीतिगत नेतृत्व बाहेक आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताए । यस प्रकरणमा आप्mनो नाम पूर्वाग्रह र अनुमानका आधारमा जोडिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री हुनुपूर्व नै खरीद सम्झौतामा भुक्तानीको कार्यतालिका तय भएको र दुई किस्ता भुक्तानी समेत भइसकेको बताउँदै तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिन आफूले रोक्का गरेको भए समयमा जहाज नआउने र हालसम्म भुक्तानी गरिएको रू. ९ अर्ब समेत जोखिममा पर्न सक्ने दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले सो खरीद प्रक्रिया रोक्न नपर्ने फैसला दिएको, महालेखा परीक्षकले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि रोक्न नभनेको र त्यसबीचमा लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको समेत उनले बताए । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा लेखासमितिले कारबाहीको सिफारिश गरेका पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । लेखासमितिको छानविन नसकिँदै सरकारले यसै प्रकरणमा छानविन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । गत बिहीवार गठित आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस