आयल निगमको घाटा २ अर्ब ३५ करोड : मापदण्ड नहुँदा ग्यास सहुलियत सुविधाको दुरूपयोग

विजय दमासे

पुस २६, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको घाटा रू. २ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । निरन्तर घाटामा रहेको निगमले सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर प्रतिसिलिण्डर ८० रुपैयाँ घाटा बेहोरेर सहुलियतमा ग्यास दिइरहेको छ । यस्तो सहुलियत सुविधा राष्ट्रपतिदेखि पूर्व श्री ५ सम्मले लिन छाडेका छैनन् । कस्ता वर्गलाई सहुलियत सुविधा दिने भन्ने मापदण्ड नहुँदा सहुलियतको दुरुपयोग भएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले यसबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । आयल निगमको ४९औं वार्षिकेत्सव विशेष समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सहुलितको सुविधा सबैलाई दिन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘आयल निगम घाटामा छ, घाटाको संस्थानले दिएको सहुलियतमा कसैलाई रमाउन दिन्न ।’ उनका अनुसार हाल भैरहेको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयले कडा कदम चल्न लागेको छ । यसका लागि मापदण्ड बनाइदैछ । मन्त्री यादवले ठूलाबडाले ग्यासमा लिएको सहुलियतको सुविधा खोसेरै छाड्ने बताए । उनले भने, ‘सहुलियत भनेको गरीब, निमुखा नहुनेले लने हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्री, सचिवहरुले लिने होइन ।’

मन्त्री यादवले तत्काल यस्तो दुरुपयोग रोक्नेबारे ठोस योजना बनाउन निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिबाटै यस्तो सुविधा उपयोग हुनु लज्जास्पद रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब उच्चपदस्थ व्यक्तिले यस्तो सुविधा लिई रहे पत्रिकामा नाम छपाईदिनेसम्मको काम गर्ने हो ।’

सो अवसरमा निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले निगम भित्रका विकृति र विसंगति हटाएर सुदृढ बनाउने बताए । निगमलाई सुधार गर्नका लागि शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गरिने उनले बताए । आयल निगमलाई अघि बढाउनका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पेट्रोलियम दुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व प्रसाद अर्याल, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानलगायतले निजी क्षेत्रको ६६ प्रतिशत लगानी भएको आयल निगमलाई पबिलक कम्पनी लिमिटेडमा लैजानुपर्ने धारणा राखे । निगमलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई निगमले सञ्चालक समितिमा राख्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई निगमले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको जानकारी सो अवसरमा गराइयो । निगमले २७ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार कर मार्फत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि उठाएको जानकारी गराएको छ । निगमले हवाई इन्धन मूल्य बिहीवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी १० रुपैयाँ घटाएको समेत जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]