काठमाडौं । विगत १८ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र (बोन्ड तथा डिवेन्चर) निष्कासन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०५७/५८ देखि चालू आवको पहिलो चौमासिक अवधिसम्ममा सो रकम बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेका हुन् । तीमध्ये कतिपय ऋणपत्र परिपक्व भएर बचतकर्ताको लगानी फिर्ता समेत भइसकेको छ ।
दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न ऋणपत्र पूँजीबजारको प्रभावकारी उपकरण हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने केही बैंक बाहेक अन्य संस्था यसमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव चर्कंदै गएर ब्याजदर अस्थिर बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमा चासो बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसैका आधारमा मंगलवार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एक निर्देशन जारी गरेर अब संगठित संस्थाबाट जारी हुने ऋणपत्रमा ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुझाव समितिले समय नै तोकेर २०७६ असारसम्म सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपालीलाई बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्र खरीद खुला गर्नुपर्ने बताएको छ । तर, यसका लागि कानून तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आएको छ । २०७६ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजी तथा कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशत वित्तीय स्रोत ऋणपत्र लगायत दीर्घकालीन उपकरण मार्फत जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
सेबोनले सोही प्रतिवेदनका आधारमा ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास गर्ने रणनीति स्वरूप नयाँ व्यवस्था गरेको बताएको छ ।
पहिलो पटक हिमालयन बैंकले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋणपत्र जारी गरेको थियो । त्यसरी जारी भएका ऋणपत्र कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने गर्छन् र त्यस्ता ऋणपत्रको धितोमा कर्जा समेत लिन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी ऋणपत्रको ब्याजदर न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहेकोे तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ११ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी ऋणपत्र जारी गरेका छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर निक्षेपको भन्दा बढी हुन थालेकाले पनि दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूलाई केन्द्रीय बैंकले खासै प्रोत्साहन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले स्वीकार गरेको छ ।
चालू आवमा ३ वाणिज्य बैंकले रू. ६ अर्ब ८ करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएका छन् । सोमध्ये एक बैंकले रू.१ अर्ब ८३ करोडको जारी गरिसकेको छ । तर, हाल शेयरबजारको तुलनामा ऋणपत्र बजारको विकासले खासै गति लिन सकेको छैन ।
ऋणपत्र बजार विस्तार हुन समय लाग्छनारायणप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
ब्याजदर स्थायित्व र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका ऋणपत्र जारी गर्न राष्ट्र बैङ्क बाधक छैन । प्रक्रिया पु¥याएर आउने बैंकहरूलाई स्वीकृति दिइरहेका छौं । ऋणपत्र बजारको विकास हुन केही समय अवश्य लाग्छ । सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपालीलाई बैंकहरूबाट जारी हुने ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी छ । कानूनी पूर्वाधारको विकास नगरी तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक छैन । यसबारे पछि निर्णय हुन्छ ।
ऋणपत्र बजार विस्तार भए ‘यील्ड कर्भ’ बन्छनीरज गिरी, प्रवक्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्रको दोस्रो कारोबारलाई विकास गर्न संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणपत्र निष्कासनमा बोर्डबाट कुनै रोकावट छैन । अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करको दरमा अन्तर छ । ऋणपत्रमा यस्तो हुनु हुँदैन । नत्र ब्याजदर स्थिर र अनुमानयोग्य हुँदैन । खासगरी ऋणपत्रको बजार विस्तार भए ब्याजदर स्थायित्वका लागि यील्ड कर्भको विकास हुन्छ ।