ओमप्रकाश खनाल
काठमाडौं । तेस्रो मुलुकसँग नेपालको आयात–निर्यातमा प्रभावकारी हुने ठानिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको ९ महीना बितिसक्दा पनि यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन । समुद्रपार व्यापारका लागि अधिक चल्तीमा रहेको कोलाकाता बन्दरगाहमा गत वैशाखदेखि शुरू गरिएको यो सेवा अहिले अवरुद्ध छ । नेपाली व्यवसायीको प्रतिनिधिका रूपमा कोलकाता बन्दरगाहमा कार्यरत कस्टम हाउस एजेन्ट (सीएचए) को दबाबले ईसीटीएस अहिले बन्द छ ।
नेपाली व्यवसायीले भारतीय बन्दरगाहमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य गर्न नेपाल र भारत सरकार ईसीटीएस कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका थिए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शुरूमा भारतीय ढुवानीमा परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको थियो । गत वैशाखमा नेपालको कार्गोमा शुरू गरिएको हो । ईसीटीएस सञ्चालनको जिम्मा ट्रान्सेकर टेलिमेटिकलाई दिइएको थियो ।
जीपीएस प्रणालीमा आधारित ईसीटीएसमार्पmत सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तालाई सीधै कन्टेनर ढुवानी दिन थालेपछि सीएचए र ढुवानी व्यवसायीको एकाधिकार जोखिममा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कोलकाताका सीएचएले ईसीटीएसको विरोध गर्दै आएका छन् । यो सुविधा लिएबापत तिर्नुपर्ने प्रतिकन्टेनर ५ हजार भारतीय रुपैयाँलाई देखाएर सीएचएले आयातकर्तालाई भड्काइरहेको कोलकाता बन्दरगाहका एक अधिकारीले बताए । कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालको आयातमा सीएचएको मनोमानी नेपालको ढुवानी लागत वृद्धिको मुख्य कारण मानिन्छ ।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल ईसीटीएसमार्पmत ढुवानी गर्दा लागतमा ५० प्रतिशतसम्म बचत हुने दाबी गर्छन् । ‘ईसीटीएसलाई प्रभावकारी ढंगबाट लागू गर्ने हो भने कोलकाताबाट भइरहेको ढुवानी खर्च आधामा झर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘अहिलेको खर्च ५० प्रतिशत घटेपछि ईसीटीएसको खर्चले अर्थ राख्दैन ।’
अहिले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म एउटा कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्यतः भारू ६० देखि ६५ हजारसम्म पर्ने आयातकर्ता बताउँछन् । चाडबाडको समयमा कन्टेनरको चाप बढी हुँदा यो खर्च १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कोलकाता बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रियासमेत न्यूनीकरण भएकाले ईसीटीएसमार्पmत ढुवानी भएमा सीएचए आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । बन्दरगाहमा गरिने कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) मा ३० ओटा प्रक्रियाका लागि २१ स्थानमा हस्ताक्षर चाहिनेमा अहिले त्यो झन्झट नपर्ने महावाणिज्य दूतावासले बतायो । ईसीटीएसमा जडान गरिने जीपीएसबाट बन्दरगाह व्यवस्थापन, भन्सार र आयातकर्ताले अनलाइनबाटै कन्टेनरको अवस्था पत्ता लगाउन सक्ने भएकाले दुरुपयोगको आशंका र ढिलासुस्तीको समस्यासमेत समाधान हुने अर्यालले बताए ।
यो प्रणालीमार्पmत सिपिङ कम्पनीले दिएको समयसीमाभित्रै ढुवानी हुने भएकाले जरीवानाको नाममा गइरहेको ठूलो रकम जोगिइने दाबी अर्यालको छ । ‘तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ईसीटीएसबाट नियमित खर्च र जरीवानासमेत बचत हुँदा १ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन सक्छ,’ उनले भने ।
ईसीटीएसमा सिपिङ कम्पनीले नै आयातकर्ताले भनेको ठाउँसम्मै कन्टेनर ढुवानी गरिदिन्छन् । बन्दरगाहमा आवश्यक कागजी प्रक्रियाको दायित्वसमेत सिपिङ कम्पनीले लिने भएपछि सीएचएको भूमिका सकिएको थियो । ईसीटीएसले सीएचएको मनोमानी सकिने भएपछि उनीहरूले विरोध गरेका थिए । लागू भइसकेको ईसीटीएस सीएचएकै दबाबले केही दिनमै स्थगित भएको हो ।
कोलकाता सीएचएको बलियो सिन्डिकेटयुक्त बन्दरगाह मानिन्छ । नेपालका लागि कोलकाताबाट हुने ढुवानीमध्ये आधाजति अहिले पनि सडकमार्गबाटै हुन्छ । अधिकांश सीएचए ढुवानी व्यवसायमा संलग्न भएकाले स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै ढुवानी नै ठप्प पार्ने गरेको महावाणिज्य दूतावासमा एक अधिकारीले बताए । सीएचएका अगाडि बन्दरगाह व्यवस्थापन र त्यहाँको भन्सार प्रशासन पनि निरीह बन्दै आएको छ ।
स्वदेशी आयातकर्तासमेत सीएचएको मनोमानीमा मौन देखिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सीएचएमाथि व्यवसायीहरूको अति निर्भरताले कोलकातामा उनीहरूको मनोमानी चलेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सीएचएले जति बिल बनाएर पठाए पनि हाम्रा व्यापारी प्रश्न गर्दैनन् ।’ ढुवानी लागत मूल्यमा जोडेर उपभोक्तासित असुल्न पाइने भएपछि व्यवसायीले कोलकातामा हुने खर्च न्यूनीकरणमा खासै चासो नदिएको दाबी उनले गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पारवहन तथा यातायात समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी सरकारी ढिलासुस्तीका कारण ईसीटीएस सफल हुन नसकेको दाबी गर्छन् । ‘अनलाइनबाट बन्दरगाहका प्रक्रिया पूरा गरिने व्यवस्था नमिलाइएका कारण ईसीटीएस कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । सरकारले चाहने हो भने सीएचएको समस्या ठूलो होइन,’ उनले भने । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतीय पक्षसित प्रक्रियागत समन्वयमा ढिलाइ गर्दा ईसीटीएस प्रभावकारी नभएको उनको छ । यो प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव टेमानीको छ ।
महावाणिज्यदूत अर्यालले कोलकाता बन्दरगाहमा ईसीटीएसको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘वाणिज्य विभागले पनि बन्दरगाह र भन्सारसँग पत्राचार गरिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘हामीहरू चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं ।’
विशाखापत्तनम्मा बेग्लै समस्या कोलकाताबाट हुने ढुवानीमा समस्या देखिएपछि विकल्पको रूपमा हेरिएको आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीसमेत पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बन्न थालेको छ । त्यहाँ नेपालको महावाणिज्य दूतावास नहुँदा कागजी प्रक्रियामा बिलम्व भइरहेको बताइएको छ ।
अहिले त्यहाँ १ हजारभन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । महावाणिज्यदूत अर्याल विशाखापत्तनम्मा महावाणिज्य दूतावासको सम्पर्क कार्यालयमात्र स्थापना भए ढुवानीमा सहजीकरण हुने बताउँछन् । अहिले यो बन्दरगाहमा हुने आयातको कागजी प्रक्रिया दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट हुन्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि ८० प्रतिशतभन्दा बढी कन्टेनर आउने कोलकातामा अहिले दिनमा १ सय ५० को हाराहारीमा कन्टेनर आउँछन् । तर, विशाखापत्तनम्मा १ हजारभन्दा बढी कन्टेनर थुप्रिनु अस्वाभाविक भएको आयातकर्ताको भनाइ छ । वीरगन्जबाट कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा दोब्बर दूरीमा रहेको विशाखापत्तनम्मा सिपिङ कम्पनी मक्र्स लाइनको एकाधिकारले पनि प्रक्रियागत बिलम्व भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
महासंघ पारवहन तथा यातायात समितिका अध्यक्ष टेमानी विशाखापत्तनम्मा पछिल्लो समयमा एपीएल, सीएनएसीजीएम लगायत कम्पनीले पनि नेपालका लागि सेवा शुरू गरेको बताए । पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा आधारित भएकाले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट सम्पूर्ण ढुवानी ईसीटीएसमार्पmत भइरहेको उनले बताए ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन