चिनीको भाउ बढाउने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले चिनीको भाउ बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनमा उखु र चिनीको वैज्ञानिक मूल्य तोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको हो । बारम्बार उद्योगहरू घाटामा गएको भन्दै चिनी उद्योगीले पनि यसबारे सरकारलाई दबाब दिएका थिए । चिनीको भाउ रू. ८०–१०० सम्म पुर्‍याउने तयारी भएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । यसबारे आइतवार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा छलफल समेत भएको छ । चिनी उद्योगीसँग विभागले गरेको छलफलमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनीको नयाँ मूल्य तत्काल वैज्ञानिक किसिमबाट तोक्न आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल मूल्य तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आयोगको दिएको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रू. ४७१ कायम गरिएकोमा उनले विरोध जनाए । हाल सरकारले तोकेको ऊखुको मूल्य पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताउँदै चिनी उद्योगीहरूले अन्यथा सरकारले तोकेको मूल्यका कारण ठूला मिलहरूसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताए । चिनी उत्पादक संघका अनुसार हाल पश्चिम नेपालका महाकाली सुगर र भागेश्वरी सुगर मिलले चालू क्रशिङ सिजनका लागि कृषकसँग सहमति गरी प्रतिक्वीन्टल रू. ३८५ उखु खरीद गरेर उद्योग सञ्चालन गरिसकेका छन् । त्यसैले ती उद्योगको चिनी उत्पादन लागत नै प्रतिकिलो रू. ९/१० कम हुन जाने देखिन्छ । उपभोक्ता, कृषक एवम् उद्योगीको समान हित हुने गरी कारखाना गेट मूल्यमा उचित नाफा जोडी उत्पादित चिनी नेपाल सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट खरीद गर्नसमेत संघले सुझाव दिएको छ । त्यसको ६० प्रतिशत भुक्तानी सोझै कृषकको खातामा पठाइदिन र बाँकी ४० प्रतिशत उत्पादन व्यवस्थापनका लागि उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई चिनी उद्योगीको सुझाव छ । त्यस्तो विकल्प नभए उद्योगीले कारखाना गेट मूल्य प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ १० पैसा तोक्न सरकारलाई प्रस्तावसमेत गरेको छ । यो मूल्य सरकारले तोकेको खण्डमा काठमाडौंसम्म चिनी आइपुग्दा करीब प्रतिकिलो रू. ८५ सम्म चिनीको मूल्य पुग्ने चिनी उद्योगी बताउँछन् । गतवर्षको उत्पादनमध्ये ४० हजार मेट्रिक टन चिनी अझै मौज्दात रहेको चिनी उद्योगीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सोही कारण नयाँ उत्पादित चिनीको भण्डारण र बैंकको पुरानो ऋणको भुक्तानीमा समेत समस्या परेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले भने थप छलफल गरेर यसबारे टुंगोमा पुगिने बताएको छ । विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले थप छलफल आवश्यक देखिएको अभियानलाई बताए । उनका अनुसार यसबारे व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरेर आपूर्ति मन्त्रालयलाई मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिश गर्ने जानकारी दिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै चिनीको भाउ अत्यधिक बढाउन थालिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले सरकारले चिनीको भाउ अत्यधिक बढाउन खोजेर जनताको ढाड सेक्न खोजेको बताए । उनका अनुसार चिनीमा सरकारले उद्योगीलाई सहुलियत दिएर भए पनि भाउ बढाउन हुँदैन । खुला अर्थतन्त्रमा अव्यावहारिक रूपमा चिनी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस