अर्धवार्षिक समीक्षा : रू. ३ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को ६ महीनामा कुल बजेटमध्ये रू. ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालू आवमा सरकारले रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन भएकोमा रू. २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड र पूजीगततर्फ रू. ३ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन भएकोमा रू. ५५ अर्ब ५२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा रू. २३ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको यो तथ्यांक हेर्दा चालूतर्फको खर्च अत्यधिक भए पनि विकास बजेटतर्फको खर्च भने अत्यन्त न्यून रहेको छ । सरकारले लिएको राजस्व संकलन लक्ष्यसमेत चालू आवमा पँरा हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन । चालू आवमा रू. ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । अर्धवार्षिक अवधिमा रू. १ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएकोमा रू. १ खर्ब ६१ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । बजेट खर्च तथा राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले नयाँ संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आवको बजेटपछि मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यान्वयनको खाका मागेर छलफल गरी समय तालिकाअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न मन्त्रालय सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सो निर्देशनअनुसार पनि काम भएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने बजेट खर्चबारे नियमित रूपमा निगरानी भइरहेको बताएको छ । उक्त कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले विगतमा देखिएका गलत प्रवृत्ति चालू आवदेखि कम हुँदै गएको र खर्च प्रणालीमा सुधार आइरहेको दाबी गरे ।

आगामी बजेट निर्माणको तयारी शून्य एकातिर चालू आवको बजेटको राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा र विकास खर्च हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर आगामी आव २०७६/७७ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै तयारी नै नगरेको देखिएको छ ।

बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुअघि मन्त्रालयले दिग्दर्शन ल्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म ल्याइएको छैन । यस्तै बजेट निर्माणमा जुट्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने स्रोत समिति बैठकले सिलिङ तोक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म स्रोत समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । यसअघि बजेटको तयारी कात्तिकदेखि नै गरिन्थ्यो । माघ शुरू भइसक्दासमेत आगामी आवको बजेटको तयारीमा नजुट्नुले बजेट निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]