सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज : सीजीलाई टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न निषेध

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीवार खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलाशले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य नरोक्नू/रोक नलगाउनू भनी न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले गत पुस १० गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्राधिकरणद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य गलत भएको उल्लेख गरिएको थियो । प्राधिकरणले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाअन्तर्गतका ५ सय ३४ गाउँपालिकामा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने गरी २०६० मङ्सिर ५ गते अनुमति दिएको निवेदनमा स्पष्ट पारेको थियो । सोबाहेक सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भनी अदालतलाई भ्रममा पारेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको थियो । आधारभूत अनुमतिपत्र पेश गर्न नसक्नुले नै अदालतलाई भ्रममा पारी अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएको पुष्टि हुने प्राधिकरणको जिकीर रहेको थियो । सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि २०६९ फागुन ११ गते प्राधिकरणमा निवेदन भने दिएको थियो । सो निवेदन हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको थियो । आधारभूत टेलिफोन सञ्चालनका लागि सीजीसँग योग्यता नरहेको र शर्तहरू पनि पूरा नगरेको प्राधिकरणको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सोसम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि आवश्यकताअनुसार अनुमति दिन भनिएको थियो । प्राधिकरणको निवेदनमा अनुमति नै प्राप्त नगरेको अवस्थामा आदेशबमोजिम अनुमति दिन कानूनी आधार नहुने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनमा २ दिनसम्म बहस भएको थियो । लामो बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कुनै पनि आधार नभएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले विवादित विषय अन्तिम निर्णय हुँदा छिनोफानो हुने उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने बताएको हो । यसैगरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा सीजीले फ्रीक्वेन्सी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा सो फ्रीक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै बाधा अवरोध नगर्न सरकारलाई भनिएको थियो । फ्रीक्वेन्सी नै प्राप्त गरी नसकेको अवस्थामा सो प्रयोगमा अवरोध गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एकपक्षीय सुनुवाइको भरमा र गलत तथ्यमा आधारित जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदनमा सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस