कसको मर्यादा, कस्तो मर्यादा ?

मदन लम्साल

साँडे जुधाएर सकियो माघे संक्रान्ति २०७५ । तर यता सरकारले बनाएको नयाँ मर्यादाक्रम नमिलेको भनेर एक अर्काबीच गोरुझैं जुध्ने र जुधाउने क्रम शुरू भएको छ । मर्यादा क्रममा सीडीओ तल परे रे । तल पारेको मात्र नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सरह राखेर सीडीओ सापहरूलाई अपमान गर्ने काम भयो रे । विगतमा जिल्लाका राजा भनेर चिनिएका सीडीओको मर्यादा क्रमभंग भयो रे । यता पूर्वराजा त मर्यादा क्रममा कतै पनि परेनन् रे । तर, पूर्व प्रधानमन्त्री चैं सातौं नम्बरमा परेछन् । यसरी मर्यादा क्रममा मर्यादा नभएका कारणले परेनन् वा मर्यादा कायम राख्न नसकेका कारणले परेनन् वा अन्य कारणले भन्ने कुरा यो मर्यादा क्रम बनाउनेलाई नै थाहा होला । मर्यादाक्रममा एक नम्बरमा राष्ट्रपति (राप), दुईमा उपराप र तीनमा प्रधानमन्त्रीसम्ममा खासै विवाद आएको देखिएन । तर चार नम्बरबाट भने शुरू भएछ समस्या । अर्थात् मर्यादाक्रममा चौथो को त भन्ने कुरामा धेरैलाई द्विविधा भएछ । यो पंक्तिकार पनि ‘कन्फ्युज्ड’ नै छ । भनेसी अरू थुप्रै पनि त्यस्तै भए होला नै । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सबैको मर्यादाक्रम बराबरी हुनुपर्ने हो । छन त मर्यादाक्रमको चार नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश (प्रन्या) भनेर लेखिएको रहेछ । तर प्रन्यालाई व्यवहारमा चैं मर्यादा पुग्यो कि पुगेन भन्ने बहस पनि हिजोआज शुरू भएको छ । अथवा कतिपय अवस्थामा प्रन्या भैसकेको व्यक्तिबाट त्यो पदमा बसेर मर्यादा कायम गर्न सकेनन् कि भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ ।

सांसद भएर हत्याराको आरोपमा जेल बस्नु र सांसदको लोगो पनि लगाउनुमा जेलको मर्यादा बढ्या हो वा सांसदको भन्नेमा पनि द्विविधा नै छ । यसले सांसदको वा संसदको मर्यादा कहाँनेर छ, छुट्याउन गाह्रो भैरहेको छ ।

कसै कसैले त सरकारले सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रम औपचारिक हो, अनौपचारिक अथवा व्यवहारमा त अर्कै छ भन्छन् । जस्तै– मर्यादाक्रमको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा छिमेकका राजदूत, दोस्रोमा डेपुटी चीफ अफ मिशन र त्यसपछि बल्ल सरकारले बनाएको मर्यादाक्रम शुरू हुन्छ रे । तर मुख्य प्रश्न चैं के भने कसलाई मर्यादा पुग्यो कसलाई पुगेन भन्दा मर्यादा भनेको के हो र यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै हो । जस्तै– मन्त्रीले सचिव कुट्नु वा सचिवले मन्त्रीलाई जथाभावी गाली गर्नु मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सांसद भएर हत्याराको आरोपमा जेल बस्नु र सांसदको लोगो पनि लगाउनुमा जेलको मर्यादा बढ्या हो वा सांसदको भन्नेमा पनि द्विविधा नै छ । यसले सांसदको वा संसदको मर्यादा कहाँनेर छ, छुट्याउन गाह्रो भैरहेको छ । त्यस्तै सरकारको पनि मर्यादा कहाँ छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । जस्तै– प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादाभित्र पर्ने कुरा हो कि होइन ? अथवा डा. केसीसँग सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने र फेरि तोड्ने कुराले सरकारको मर्यादा कायम रहला वा नरहला ? त्यसैले सबैभन्दा पहिले त मर्यादाको परिभाषा के हो भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । कुन पदले कति मर्यादा राख्नुपर्ने हो, कुनले त्यो नराखे पनि हुने हो वा कम राखे हुने हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अर्थात् माथिल्लो पदमा बसेका पदाधिकारीले जति झुठो बोले पनि मर्यादा कायम रहिरहने । तर तल्लो पदमा काम गर्नेले चैं थोरै झुठो बोलेमा वा थोरै गलत काम गरेमा पनि मर्यादा भंग भएको मानिने हो कि ? तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त देशको मर्यादा चैं कहाँ छ भन्ने हो । अर्थात् देशको मर्यादा चैं पहिलो नम्बरमा आउनुपर्ने हो । त्यस्तै व्यक्तिभन्दा संस्थाको मर्यादा पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने हो । यस्तै नियामक निकायको मर्यादा माथि र नियमन गरिने निकायको तल हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त उल्टो देखिन्छ । त्यसैगरी उपभोक्ताको मर्यादा माथि र ती उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा बेच्नेहरू चैं तल हुनुपर्ने हो । यहाँ पनि उल्टै देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बुझेको मर्यादाक्रममा पहिले देश र त्यसपछि जनता सबैभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । तर जनताले तिरेको करबाट सत्तामा बसेर तलबभत्ता खाने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सरकारी कर्मचारीहरूदेखि विभिन्न बहानामा उत्पन्न गरिएका आयोगका आयुक्तहरू पो मर्यादाक्रममा जनताभन्दा धेरै माथि राखिएका छन् । तर सरकारले बनाएको मर्यादाक्रम सबै उल्टो पो देखिन्छ त । कतै म आफू नै उल्टो पो हेरिरहेको छु कि क्या हो हँ ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस