प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अढाइ वर्ष : स्थायी दरबन्दीका एक जना पनि छैनन्

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । शुरू भएको अढाइ वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले एक जना पनि स्थायी (फुल दरबन्दीको) कर्मचारी पाउन सकेको छैन । तीन महीनाभित्र स्थायी दरबन्दी कायम नभए करीब ६ सय कर्मचारी रहेको उक्त परियोजना कर्मचारीविहीन हुनेछ । राज्यका तीनै तहमा हुन लागेको कर्मचारी समायोजनका कारण यो अवस्था आउने भएको हो । ‘कार्यक्रमहरू धमाधम अघि बढिरहेका छन्,’ परियोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘तर स्थायी दरबन्दी नहुनाले समायोजनपछि को कहाँ पुग्छ र कार्यक्रमहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ समायोजनपछिको अनिश्चितताले कर्मचारीहरूमा अहिलेदेखि नै असर पारिसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ देखि लागु भएको यस परियोजनाको अवधि १० वर्षको रहेको छ । उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ परियोजना अघि बढाइएको हो । २६ ओटा कृषि वस्तु उत्पादन गर्नेगरी परियोजनाले देशका ६४ जिल्लामा पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन एकाइ छुट्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार यस्ता एकाइ थप्दै गई ३ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली, २ वर्षभित्र तरकारी बाली तथा माछा र ७ वर्षभित्र फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर यति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको सरकारले कर्मचारी समायोजनको अन्तिम क्षणसम्म पनि स्थायी दरबन्दी निर्धारण नगर्नुले काममै असर पर्ने अवस्था छ । परियोजनाको तालुक मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले परियोजनाका कर्मचारीको स्थायी दरबन्दीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाएको छ । निश्चित समयावधिको परियोजना भएको हुँदा सोही अवधिका लागि हुनेगरी स्थायी (फुल) दरबन्दीका लागि उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित नगरेसम्म परियोजनाको कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय भने अन्योलमै रहनेछ । पशुपालन कार्यक्रम माग पशुपालन बाहेक अन्य कृषि उत्पादनको प्रबद्र्धनका कार्यक्रम समेटेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाभित्र पशुपालनका कार्यक्रम पनि समेटिनु पर्ने माग आएको छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबाटै यस्तो माग आएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि पशुपालनका कार्यक्रम पनि थप्ने योजनामा परियोजना रहेको छ । यसअनुरूप सातै प्रदेशमा कार्यक्रम अघि बढाइने परियोजनाले जानकारी दिएको छ । पशुपालनअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी बंगुरपालन कार्यक्रमको माग आएको हो । हाल परियोजनाले धान, मकै/मकै बीउ, गहुँ, आलु, तरकारी, सुन्तला जात, स्याउ, जुनार, आँप, केरा, भटमास, अलैंची, जैतुन, अदुवा÷बेसार, माछा, ट्राउट माछा, सिमी, किवी, दलहन, तेलहन, च्याउ, मौरी, रबर, सुपारी, ओखर र कफी, आदी उत्पादन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस