माघ ६, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिश गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को आइतवार बसेको बैठकले उनलाई आयोग अध्यक्षमा सिफारिश गरेको हो । बैठकले सदस्यहरू भने चयन गरेको छैन । आयोगको कर्तव्य तथा अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेलगायत रहेको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । यसमा अध्यक्ष र सदस्य गरी बढीमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर उठाएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला आयोग गठनको काम शुरू भएको हो । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारे संविधानको धारा २५१ मा उल्लेख छ । संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानसम्बन्धमा सिफारिश गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने कार्य पनि आयोगको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिश गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश गर्ने अधिकार पनि आयोगमा रहेको छ ।
यसैगरी संघ, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिश गर्ने, ती निकायको लगानी तथा प्रतिफलको अंश निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिश गर्नुपर्ने आयोगको कर्तव्य रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सक्ने सुझाव दिने कार्य पनि आयोगको रहेको संविधानमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्ले आयोगका अध्यक्ष मात्र सफारिश गरेको भए पनि सदस्यहरू कहिले सफारिश गर्छ भन्नेचाहिँ अन्योल नै छ ।
पौडेल यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा पनि रहेका थिए । उनी पूर्वसचिव हुन् । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले समावेशी आयोगका अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. विजयकुमार दत्त, थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीलाई सफारिश गरेको छ । ती आयोगका सदस्यहरू पनि सफारिश गर्न बाँकी नै छ ।