काठमाडौं । भारत तथा चीनका कम्पनीहरूले लगानी गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समक्ष विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए) भएका परियोजना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको हाइड्रो एक्स्पोमा उनीहरूले प्राधिकरणसमक्ष त्यस्ता परियोजना पाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । एक्स्पोमा राखिएको प्राधिकरणको स्टल व्यवस्थापक कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार उक्त कम्पनीहरूले इन्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा विकास गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यसले निर्माण गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना दिन सक्ने हो भने वैदेशिक लगानी आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । पूर्वतयारी विनै वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरिँदा प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
निजीक्षेत्र रोइरहेका छन्
भारत तथा चीनका कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष ईपीसीएफ मोडलमा जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न तयार रहेको कुरा गरिरहँदा निजीक्षेत्रसँग भएका समझदारी भने कार्यान्वयन नभई थन्किएका छन् । ‘लगानी गर्छु भनेर हात हालेका विदेशीहरू परियोजना टोक्नु न बोक्नु भएर रुँदै हिँडेका छन्,’ हाइड्रो एक्स्पोमा सहभागी ऊर्जाक्षेत्रका जानकार एकजनाले भने, ‘नेपाली कम्पनीसँग लगानीको समझदारी गरेकाहरू पनि सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने नीति लिन्छ कि लिँदैन पर्खेर बसेका छन् ।’
दक्षिण कोरियाली कम्पनीले जिम्मा लिएको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेवा) १ दशक बढी समयदेखि अड्किएर बसेको छ । त्यसैगरी काबेली ‘ए’, सिद्धकाली पावर लिमिटेडले अघि बढाएको त्रिशूली गल्छी, खिम्ती–२ लगायत विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तय भएका आयोजनाहरू पीपीए भएर पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उक्त आयोजनाहरूमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत तथा चीन भ्रमणका बेला समझदारी भएका थिए ।
हेज फन्ड नबनी लगानी आउँदैनगुरुप्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष, सिद्धकाली पावर लिमिटेड
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको बढ्दो अवमूल्यनले विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न हचकिरहेका छन् । यस्तो बेला ‘लगानी गर्छु भने’ भनेर दंग पर्नु साटो लगानी गर्ने वातावरणचाहिँ छिटो बनाउनुप¥यो । सरकारले विदेशी मुद्रा लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हेज फन्ड स्थापना गर्ने भनेको धेरै भयो । तर, त्यो नबन्दा समझदारी भइसकेका लगानीसमेत भित्रिन सकेको छैन । जबसम्म विदेशी लगानी सुरक्षित गर्ने काम हँुदैन, लगानी आउँदैन ।