सार्वजनिक शेयर निष्कासन : स्थानीयका लागि पनि आस्बा

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । उद्योग र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले पनि अब प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) आस्बा प्रणालीमार्फत किन्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन १ गतेदेखि ऐच्छिक रूपमा यसरी आवेदन दिनसकिने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि बोर्डले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । यसअघि स्थानीय वासिन्दा बाहेकका हकमा यस्तो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा २०७३ माघदेखि र देशभरि २०७४ साउनदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको थियो । स्थानीयले दरखास्त दिन बेहोर्नु परेको झन्झट, धितोपत्र बाँडफाँटपछि शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिनका लागि परेको कठिनाइ र प्रमाणपत्र लिन विक्री प्रबन्धकले तोकेको केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार आस्बा अनिवार्य गर्दाको समयमा सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच नपुगेकाले प्रभावित स्थानीय वासिन्दाका हकमा लागू गर्न सकिएको थिएन । तर, अहिले ७ ओटै प्रदेशका सतहत्तरै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुगिसकेकाले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । आस्बा प्रणालीमा डिम्याट अनिवार्य भएकाले यस व्यवस्थाबाट बोर्डको ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ अभियानलाई सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ । के हो आस्बा प्रणाली ? सार्वजनिक निष्कासनमा धितोपत्र खरीद गर्न आवेदन दिँदा लगानीकर्ताहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा आवेदन बराबरको रकम रोक्का राखी धितोपत्र बाँडफाँटपछि बाँडफाँटमा परेको धितोपत्र बराबरको रकम मात्र खाताबाट खिच्ने प्रणाली आस्बा प्रणाली हो । यस प्रणालीमा धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिनेले आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएको ढाँचामा धितोपत्र खरीद तथा रकम रोक्काका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन बमोजिमको रकम रोक्का राखी सोको जानकारी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउँछ । धितोपत्र बाँडफाँट भएपछि धितोपत्र पाउने लगानीकर्ताहरूको खाताबाट निष्कासनकर्ता कम्पनीको खातामा रकम हस्तान्तरण हुने र शेयर नपाएको अवस्थामा लगानीकर्ताको रोक्का भएको रकम फुकुवा हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यसका लागि हितग्राही खाता अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस