१० वर्षमा १५ हजार मेवा जलविद्युत् : नेपालकै लगानीमा सम्भव
Jan 24, 2019
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी लगानी कत्तिको पर्याप्त छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा एक तथ्यांकले सम्भव रहेको देखाएको छ । ‘स्वदेशी वित्त व्यवस्थापनबाट जलविद्युत्मा लगानी’ विषयमा कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले तयार पारेको तथ्यांकले यस्तो सम्भावना देखाएको हो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा आधारित रहेर कोषका चीफ अफिसर दीपक रौनियारले हालै सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१९ मा तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनको प्रस्तुतिमा समेटिएका प्रति मेवा उत्पादन लागत र प्रति स्रोत सम्भाव्य लगानीका आधारमा १० वर्षमा १५ हजार मेवा उत्पादन पनि सम्भव रहेको देखिन्छ ।
करीब रू. ३३ खर्ब आवश्यक
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज : ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ नदी प्रवाही (पीआरओआर) : २५–३० प्रतिशत, नदी प्रवाही (आरओआर) : ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत : ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरिने भनिएको छ । वैकल्पिक स्रोतलाई छोडेर बाँकी सबै स्रोतका माथिल्लो सीमाका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने पनि कुल १५ हजार मेवा पुग्छ ।
आरओआर, पीआरओआर र जलाशययुक्तका लागि प्रति मेवा क्रमशः १८ करोड, २२ करोड र २५ करोड लागत मान्दा उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न कुल रू. ३२ खर्ब ४७ अर्ब ५० करोड लागत लाग्दछ ।
सम्बद्ध आयोजनामा प्रतिमेवा छुट्ट्याइएको अनुमानित लागत रौनियारकै प्रस्तुतीकरणबाट लिइएको हो । उल्लिखित स्रोतहरूबाट जुट्ने रकमको उच्चतम एकाइलाई आधार मान्दा तत्काल रू. ५ खर्ब ५३ अर्ब ८९ करोड लगानी जुट्ने रौनियारको दाबी छ । यसरी उल्लिखित स्रोतहरूबाट मात्रै जुट्ने लगानीलाई आधार मान्दा १० वर्षमा कुल रू. ४८ खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड जुट्नेछ । त्यसैगरी देशमा वार्षिक करीब रू. ७ खर्ब विपे्रषण भित्रिन्छ । त्यसको १० प्रतिशत मात्रै पनि यस क्षेत्रमा लगानी हुने हो भने प्रतिवर्ष थप रू. ७० अर्ब जोडिन्छ । यसमा आगामी ९ वर्षमा एचआईडीसीएलबाट हुने थप लगानीको आकारले पनि ऊर्जामा लगानीको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । जलविद्युत् विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण लगानी क्षमता राज्यले गर्ने स्रोतको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ ।
आँटे सम्भव
स्वदेशी स्रोतकै परिचालनबाट हालसम्मकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेवा) निर्माणाधीन छ । १ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले तामाकोशीकै मोडलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा) पनि निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारी नीति र तत्परता भए देशभित्रैबाट ठूलो लगानी जुटाउन सकिने उदाहरणका रूपमा अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया रहेको छ । उसले ग्य्रान्ड इथियोपियन रिनेशा ड्याम (६ हजार मेवा)को एउटै विशाल परियोजनाका लागि देशभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई आ≈वान गरी लगानी जुटाएको हो । जलविद्युत् उत्पादनको उच्च क्षमता रहेको उक्त देशले प्रति फोन कलबाट समेत लगानी जुटाएको छ । स्वदेशी लगानीबाट एक स्तरसम्म उठेपछि मात्रै विदेशी लगानीको आह्वान गर्ने देशमा विदेशी लगानी पनि सहज रूपमा भित्रिएका उदाहरण छन् ।
सरकारले चाहे सम्भव छकुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)
सरकारले चाहे स्वदेशी लगानीले विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने भन्ने होइन मात्र सरकारको व्यवस्थापकीय संयन्त्र बलियो हुनुप¥यो । त्यही संयन्त्र बलियो नहुनाले सरकार आफैले अघि बढाएका आयोजना ढिलो भएर उत्पादन लागत बढेको बढेकै छ । सरकारले आधारभूत पक्षहरू जस्तो कि वन लगायत समस्या रहेका विषयमा नीतिगत सुधार गरेर सहयोगी बनिदिए निजीक्षेत्र आफैले लगानी गर्न सक्छ । त्यसमा अझ अन्य स्रोतहरूको समेत व्यवस्थापन हुन्छ भने त झनै राम्रो हुन्छ ।