कोलकाता बन्दरगाहको प्रक्रियागत सुधार : समुद्रपार व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको छ । नेपाली आयातले कोलकाता बन्दरगाहमा बेहोर्दै आएको कागजी प्रक्रियाको झन्झट र यसबाट कारोबारको बढ्दो लागत समाधान हुने भएको छ । यसलाई सरोकारका पक्षले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका असहजता समाधानमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले आउँदो फेब्रुअरी १५ देखि नेपालका लागि रेलमार्फत हुने ढुवानीमा कागजी प्रक्रिया हटाइएको पत्राचार सरोकारका निकायलाई गरेको छ । कोलकाता भन्सारले शुक्रवार मातहतका निकाय र नेपाली पक्षलाई यस्तो पत्र पठाएको हो । अनलाइनमा आधारित इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गरेर तत्कालका लागि रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा कोलकातामा कागजी प्रक्रिया हटाउन लागिएको भारतीय भन्सारको पत्रमा उल्लेख छ । भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)ले नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गत बुधवार कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली आयातमा कागजी प्रक्रिया हटाइने जानकारी दिएको थियो । कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले मतहतका आफ्ना निकाय, आयातकर्ता र सिपिङ कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्थाबारे सूचना जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत ढुवानी हुने वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाको सीमावर्ती भारतीय स्टेशन बथनाहसम्मको ढुवानीमा यो सुविधा उपलब्ध हुने मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले बताए । बथनाहबाट विराटनगर नाका ८ किलोमिटरको दूरीमा छ । भारतले जोगबनी विराटनगर नाकासम्म रेलवे विस्तार गरिरहेको छ । रेल सम्पर्क जोडिएपछि यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाली आयातमा भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हट्नुपर्ने माग आयातकर्ताले गर्दै आएका थिए । यसका लागि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र वाणिज्य विभागले सरोकारका भारतीय निकायसँग पहल गरेका थिए । नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बन्दरगाहमा नेपाली आयातमा कागजी प्रक्रियाको झमेला हट्नु वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । रेलमार्फत ढुवानी हुने कन्टेनरमा जीपीएस प्रणालीमा आधारित ईसीटीएस जडान गरिने र सीमावर्ती भारतीय भन्सारले शील चेक गरेर नेपालतर्फ पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ईसीटीएस प्रणाली लगाइएको कन्टेनरको अवस्थितिका बारेमा कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापन, त्यहाँको भन्सार, सम्बद्ध आयातकर्ता, सीमावर्ती भारतीय र नेपालका भन्सार, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र वाणिज्य विभागले अनलाइनबाटै निगरानी राख्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने सैंजूले बताए । कोलकातामा आयातकर्ताले ८ प्रकारका कागजातमा ३२ जना स्थानमा हस्ताक्षर गराउनुपर्नेमा महावाणिज्यदूतावासको पहलमा त्यसलाई २१ सीमित तुल्याइएको थियो । अब कागजात नै पेश गर्नु नपर्ने भएपछि बन्दरगाहमा लाग्ने समय र लागत बचत हुने महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए । ‘यसबाट ढुवानीको खर्च आधामा झर्छ,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यो आयातको खर्च कटौतीमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’ अहिले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत एउटा कन्टेनरको ढुवानी भाडा सामान्य अवस्थामा ६० देखि ६५ हजार भारतीय रुपया (भारू) सम्म लाग्ने आयातकर्ता बताउँछन् । चाडवाडका बेला यो खर्च १ लाख ५० हजार भारूसम्म पुग्छ । फेब्रुअरी १५ देखि रेलमार्फत वीरगञ्ज र बथनाहसम्म कन्टेनर पुर्‍याउने जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीकै हुने सहसचिव सैंजूले बताए । ‘सिपिङ कम्पनीले नै कोलकाताको जिम्मेवारी लिएपछि त्यहाँ आयातकर्ताका एजेन्टको भूमिका नै सकिन्छ । एजेन्ट बाइपास भएपछि त्यहाँको लागत स्वतः घट्छ,’ सैंजूले बताए । अब बन्दरगाहमा एजेन्टको मनोमानी र दृश्य/अदृश्य खर्चको भार हट्ने बताइएको छ । बन्दरगाहमा आयातकर्ताका एजेन्ट र बिचौलियाका कारण ढुवानी खर्च अनपेक्षित रूपमा बढेको आयाकर्ता बताउँछन् । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ईसीटीएस सञ्चालनको जिम्मा ट्रान्सेकर टेलिमेटिक प्रालिलाई दिइएको छ । गत वैशाखमा पहिलो पटक लागू भएको यो प्रविधि एजेन्टकै दबाबका कारण बन्द भएको थियो । अहिले कागजी प्रक्रिया हटाउने व्यवस्थासँगै यो पुनः कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । सडकमार्फत हुने ढुवानीमा समेत ईसीटीएस लागू भएपछि नेपालको आयातमा कागजी प्रक्रिया र एजेन्टको मनोमानी दुवै हट्ने विश्वास गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामार्फत कोलकातामा हुने कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती भातरतीय नाकामा हुने विभागले बताएको छ । ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलमा ढुवानी हुँदा कोलकाताबाट ४ देखि ५ दिनमा रेल वीरगञ्ज आइपुग्ने विभागको दाबी छ । सिपिङ कमम्पनीले वीरगञ्ज र बथनाहसम्मै ढुवानीको जिम्मा लिएपछि आयातकर्तालाई कोलकाता बन्दरगाहको समस्याबाट मुक्ति मिल्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । पहिलो चरणमा रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यो व्यवस्था लागू हुने सैंजूले बताए । ‘१ महीनासम्म यसको प्रभावकारिता हेरेर त्यसपछि सडकबाट हुने ढुवानीमा समेत लागू गर्ने योजना छ,’ उनले भने । अहिले कोलकाताबाट रेल र सडकबाट बराबरजसो कन्टेनर आउने पनि उनले जानकारी दिए । कोलकाता बन्दरगाहलाई अनलाइनमा आधारित प्रविधियुक्त बनाइपछि स्वदेशी आयातमा लाग्दै आएको जरीवाना र अनपेक्षित खर्चको समस्या स्वतः समाधान हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘यो व्यवस्था लागू भएपछि कोलकातामा हुने कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय कस्टममा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वाभाविक रूपमा आयातको लागत न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ ।’ महासंघले भारतीय बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया हटाउन लामो समयदेखि सरोकारका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए । नेपालको समुद्रपारको ८० प्रतिशत आयात/निर्यात कोलकाता बन्दरगाहबाटै हुन्छ । पछिल्लो समय निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि आएपछि कोलकाता बन्दरगाहले सेवा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिएको सैंजूको बुझाइ छ । कोलकाता नहरमा आधारित बन्दरगाह भएकाले यहाँ मदर भेसल्स आउन सक्दैनन् । ठूला पानीजहाजमार्फत हुने ढुवानी अहिले पनि कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्बाटै हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस