जमीन बाँझो राखे जरीवाना

विजय दमासे

काठमाडौं । कृषियोग्य जमीन बाँझो राखे जरीवाना तिराउने कानून ल्याउन सरकारले तयारी गरेको छ । कृषिक्षेत्रको जग्गा लगातार ३ वर्ष बाँझो राखे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना गर्ने प्रस्ताव सहितको भूउपयोग ऐन संसद्मा दर्ता गरिएको छ । केही वर्ष यता कृषिक्षेत्र बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । खासगरी माओवादी द्वन्द्वकाल पछि खेत बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले अभियानलाई भने, ‘जग्गा बाँझो राखेर हामी उत्पादन घटाउँदै छौं, त्यसैले राज्यले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो ।’ खाद्यसंकटबाट बच्न पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ थियो । सरकारले ल्याउन लागेको भू उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई कृषि तथा पशुपालनविद् डा. रेवतीमान श्रेष्ठले सकारात्मक मानेका छन् । अभियानसँग कुराकानी गर्दै प्रधानले भने, ‘खेतीयोग्य जमीन छुट्ट्याई सरकारले खेती गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ खेतीयोग्य जमीनलाई खण्डीकरण गरी मास्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित ऐनमा भूमि सम्बन्धी लगत संकलनदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कुनै कारणवश जग्गा बाँझो राख्नुपरे कारण सहित त्यसको जानकारी पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्नेछ । ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । संघीय परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री/राज्यमन्त्री हुनेछ । परिषद्लाई अन्तर प्रादेशिक भूउपयोग सम्बन्धी विवाद मिलाउनेदेखि राष्ट्रिय स्तरको भूउपयोग योजना बनाउनेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । प्रदेश परिषद्मा भूमि सम्बन्धी सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहनेछ । सो परिषद्लाई प्रदेश स्तरको भूउपयोग नीति बनाउनेदेखि नियमन गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय परिषद्ले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गर्नेदेखि स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणसम्म गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस