सौर्य विद्युत् प्रयोगमा आकर्षण : व्यावसायिक भवनमा उपभोग बढ्दो

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाणिज्य बैंक रहेको भवनले विगत २ महीनादेखि सौर्य प्रणालीको विद्युत् उपभोग गरिरहेको छ । २६ दशमलव १ किलोवाट (किवा) क्षमताको प्रणालीबाट उक्त भवनमा सञ्चालित गाडीको सो रूम, वाणिज्य बैंक शाखा तथा मिदास क्लासका लागि आवश्यक विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । सरल ऊर्जा नेपाल नामक कम्पनीले जडान गरिदिएको सौर्य प्रणालीबाटै आवश्यक विद्युत् पुगेको भवन व्यवस्थापक राजेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । प्रतियुनिट विद्युत् उपभोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दरभन्दा २ रुपैयाँ सस्तोमा पाएकाले खर्च कटौती भएको अर्याल बताउँछन् । कम्पनीले प्राधिकरणको विद्युत् महसूल दर बढी भएका व्यक्ति, व्यवसाय, बैंक लगायतलाई लक्षित गरिरहेको छ । ग्राहकको छतमा आफ्नै खर्चमा प्रणाली जडान गरी कम्पनीले उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट प्राधिकरणको भन्दा १/२ रुपैयाँ सस्तोमा विक्री गर्दै आएको छ । बैंकबाटै ऋण बैंकलाई नै विद्युत् विक्री कम्पनीले हालै बबरमहलस्थित एनएमबी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको छतमा ५० किवा क्षमताको प्रणाली जडान गरी बैंकलाई नै विद्युत् विक्री गर्नेगरी विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । कम्पनीले सोही बैंकबाटै लगानीको ७० प्रतिशत ऋण लिई प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । कम्पनीलाई तिर्ने महसूलबाटै ऋण चुक्ता गर्ने सम्झौता भएको बैंकका इनर्जी प्रमुख दिनेश दुलालले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणको भन्दा प्रतियुनिट रू. १ सस्तोमा विद्युत् दिन्छौं भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले एकातर्फ हाम्रो विद्युत् महसूलका लागि हुने खर्च घट्नुका साथै त्यही प्रणालीले नै लगानी गरेको ऋण पनि उठाउँछ ।’ कम्पनीले ७५ किवा विद्युत् उत्पादन गरी विक्री गर्नेगरी विराटनगरको सिटी सिनेमासँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ । यसैगरी होटल तथा विद्यालयमा पनि सौर्य प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीका इन्जिनीयर दीपेन्द्रकुमार देवले जानकारी दिए । दुवै हातमा लड्डु २५ वर्षसम्म चल्ने भनिएको प्रणालीबाट उत्पादन हुने विद्युत् १५ वर्षसम्म कम्पनीले सम्बद्ध उपभोक्तालाई बेच्छ । शून्य लागतमा सस्तो विद्युत् पाएको उपभोक्ताले १६औं वर्षबाट पूरै प्रणाली नै आफ्नो स्वामित्वमा पाउने गरी सम्झौता हुने गरेको छ । यसकारण पनि महँगो दरको विद्युत् महसूल तिरिरहेका प्राधिकरणका ग्राहक सौर्य ऊर्जामा आकर्षित हुने सम्भावना रहेको छ । १ मेगावाट (मेवा)भन्दा कम विद्युत् जो कोहीले पनि उत्पादन र उपभोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म उक्त परिमाणमा सरकारकै निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा सामुदायिक लघु जलविद्युत्, संस्थागत तथा घरेलु सौर्य विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको थियो । उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा सरकारको अनुमति लिनु तथा पीपीएसमेत गर्नु पर्दैन । यही नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर १ मेवाभन्दा कम क्षमतामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनले गति लिएको हो । सरकारले अघि सारेको विद्युत् मिश्रणको अवधारणाले पनि सौर्य विद्युत् प्रणाली जडानको क्रम बढ्न थालेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस