काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै विदेशबाट ल्याइने वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसका लागि विलासी वस्तुहरूको सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका निम्ति पठाएको हो । वाणिज्य सचिव केदार अधिकारीले यसको पुष्टि गरे ।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सो प्रस्तावबाट एकातिर नेपाललाई डम्पिङ साइट हुनबाट जोगाउन मद्दत पुग्छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा टेवा पुग्ने छ । उनले अभियानसँग भने, ‘सस्तोमा आयातीत वस्तुहरूले गर्दा हाम्रा उद्योगबाट उत्पादन हुने कतिपय वस्तु विक्री हुन सकिरहेका छैनन्, त्यसैले पनि सूची तयार गरी आयातमा कडाइ गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको हो ।’
सरकारको सो प्रस्तावप्रति उद्योगी/व्यवसायीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आयातमा कडाइ गरी उत्पादनमा राज्य लाग्यो भने मुलुकले छिट्टै फड्को मार्ने निश्चित छ ।’ यसअघि २०६६ सालमा सरकारले आयातमा कडाइ गर्न केही वस्तुको सूची बनाएको थियो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको संयोजकत्वमा त्यस्ता वस्तुहरूको सूचीमा अन्य वस्तु थप्न अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सूची तयार गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यस्ता वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएको हो । स्रोतका अनुसार इनर्जी ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, लेज, कस्मेटिक, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक सामान लगायतका वस्तुको आयातमा कडाइ गरिँदै छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेपाल सस्तो बजारको डम्पिङ साइट हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
उनीहरूकै पहलमा सो प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।